ANKUSH TV18 NEWS
मागील १० वर्षांतील सर्व तत्कालीन C.E.O. अन् वरिष्ठ अधिकारीही ‘मोहमायेच्या जाळ्यात’? एस.आय.टी. (S.I.T.) चौकशीची दाट शक्यता!
विशेष प्रतिनिधी | जळगाव:
दहा हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडले जाणे आणि त्यानंतर थेट घरातून पाच कोटींहून अधिक रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता उघड होणे, हा केवळ एका अधिकाऱ्याच्या अटकेचा विषय उरलेला नाही; तर प्रशासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या खोलवर रुजलेल्या विषारी मुळांचा हा उघडा पडलेला आरसा आहे. जळगाव जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील उपविभागीय अधिकारी (SDO) सतीश मन्सुलाल शिसोदे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) लाच स्वीकारताना पकडल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. या कारवाईनंतर झालेल्या घराच्या व लॉकरच्या झाडाझडतीत जे काही समोर आले, त्याने भ्रष्टाचाराच्या या कथेला अक्षरशः कोट्यवधींचे परिमाण दिले आहे.
दहा हजारांची लाच अन् तब्बल पाच कोटींचा हिशेब!
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तपासादरम्यान संबंधित अधिकाऱ्याकडे तब्बल ५ कोटी १६ लाख ८८ हजार ३८९ रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता आढळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. घर आणि बँक लॉकरच्या झडतीदरम्यान:
-
२.५ किलो सोने
-
११ किलो चांदी
-
लाखो रुपयांची रोख रक्कम
जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. एका शासकीय अधिकाऱ्याच्या अधिकृत उत्पन्नाच्या तुलनेत इतकी अथांग मालमत्ता कशी जमा झाली, हा मुख्य प्रश्न आहे. त्यामुळे हा अवघ्या १० हजारांचा व्यवहार केवळ एका सापळ्यापुरता मर्यादित नसून, भ्रष्टाचाराच्या एका अस्ताव्यस्त जाळ्याचे मुख्य प्रवेशद्वार असण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मागील १० वर्षांतील सर्व तत्कालीन C.E.O. आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर संशयाची सुई!
या प्रकरणाची व्याप्ती आणि आर्थिक उलाढाल पाहता, भ्रष्टाचाराचा हा खेळ केवळ एका उपविभागीय अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित असू शकत नाही, असा ठाम संशय व्यक्त केला जात आहे. जिल्हा परिषदेत मागील १० वर्षांत येऊन गेलेले सर्व तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासकीय साखळीतील इतर घटकही या ‘मोहमायेच्या जाळ्यात’ सामील होते का? असा गंभीर सवाल आता सर्वत्र उपस्थित केला जात आहे. एका उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे इतकी संपत्ती गोळा होत असेल, तर या संपूर्ण यंत्रणेला आशिर्वाद कोणाचा होता, याची चर्चा आता रंगली आहे.
विशेष तपास पथक (S.I.T.) स्थापन करून कसून चौकशीची मागणी!
या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे मुळापासून उपटून काढण्यासाठी आणि मागील १० वर्षांतील काळ्या कारभारामागील ‘बडे मासे’ समोर आणण्यासाठी विशेष तपास पथक (S.I.T. – Special Investigation Team) स्थापन करून सखोल चौकशी करण्याची मागणी तीव्र स्वरूपात होत आहे.
विकासकामांच्या फाईली की टक्केवारीचा खेळ?
जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग हा ग्रामीण भागातील विकासकामांचा महत्त्वाचा कणा मानला जातो. रस्ते, इमारती, पूल आणि सार्वजनिक सुविधांच्या कामांचा निधी याच विभागातून वितरित होतो. अशा संवेदनशील विभागात घडलेल्या या घटनेमुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत: १. मागील १० वर्षांत विकासकामांच्या फाईली मंजूर करताना, बिलांची टक्केवारी ठरवताना अथवा कंत्राटदारांकडून आर्थिक मलिदा कसा लाटला गेला?
२. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आणि तत्कालीन C.E.O. च्या कार्यकाळातील निविदा, कामांचे वाटप आणि देयकांची (Payments) उच्चस्तरीय फेरचौकशी होणार का?
३. जनतेच्या घामाचा पैसा कोणाच्या वैयक्तिक तिजोरीचा स्रोत तर बनत नव्हता?
भ्रष्टाचाराची साखळी मोठी; निष्पक्ष तपासाची जनतेची अपेक्षा
सामान्यतः एखादा अधिकारी लाच घेताना पकडला गेला की काही दिवस बातमी गाजते आणि नंतर प्रकरण थंड बस्त्यात जाते. परंतु, या प्रकरणात केवळ जप्तीच्या आकड्यांवर न थांबता मागील १० वर्षांतील सर्व आर्थिक व्यवहार, बेनामी मालमत्ता आणि कंत्राटदारांशी असलेले संबंध यांची एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
सामान्य नागरिक १० हजार रुपयांच्या बचतीसाठी वर्षभर घाम गाळतो, तर दुसरीकडे खुर्चीवर बसलेले अधिकारी कोट्यवधींची अवैध माया जमवतात, ही लोकशाही व्यवस्थेला काळीमा फापणारी बाब आहे. १० हजारांच्या एका लाचेने उघडलेले ५ कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे हे दार आता पूर्ण उघडून यामध्ये सामील असलेल्या सर्वच चेहऱ्यांचे मुखवटे गळून पडणार का, याकडेच आता संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
