जळगाव/नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आयडीबीआय (IDBI) बँकेच्या खाजगीकरणाचा घेतलेला निर्णय कामगार, उद्योजक, शेतकरी, महिला आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी अत्यंत अन्यायकारक असून तो निर्णय सरकारने ताबडतोब मागे घ्यावा किंवा स्थगित करावा, अशी जोरदार मागणी ‘युनायटेड फोरम’च्या वतीने करण्यात आली आहे.
गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत आयडीबीआय बँकेने तब्बल ३०,१०५ कोटी रुपयांचा भरघोस नफा कमावला आहे. बँक पूर्णपणे फायद्यात आणि मजबूत स्थितीत असतानाही तिला विकण्याचा घाट केंद्र सरकार घालत असल्याबद्दल युनायटेड फोरमने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
‘स्वदेशी’च्या घोषणा अन् परदेशी विक्रीचा घाट! एक कडे भारत सरकार देशवासीयांना ‘स्वदेशी वापरा’ची शिकवण देत असताना, दुसरीकडे देशातील फायद्यात चालणारी महत्त्वाची बँक कॅनडातील एका खाजगी व्यक्ती/संस्थेला विकण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. सरकारची ही दुटप्पी भूमिका अत्यंत दुर्दैवी व निषेधार्ह असल्याची टीका फोरमच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
आंदोलनातून आक्रमक पवित्रा या चुकीच्या धोरणाविरोधात युनायटेड फोरमने तीव्र आंदोलन छेडले असून, विरोध प्रदर्शनादरम्यान “युनायटेड फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद!” च्या जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. बँकेचे खाजगीकरण रोखण्यासाठी भविष्यात आणखी तीव्र लढा उभारण्याचा इशाराही यावेळी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
