ई-फायलिंगला विरोध नाही, पण सक्ती कशासाठी – ॲड. डॉ. क्षितिजा वडतकर वानखेडे!

ई-फायलिंगला विरोध नाही, पण सक्ती कशासाठी?
डिजिटल न्यायव्यवस्था हवीच,पण न्यायाचे दरवाजे बंद करून नाही!

मी स्वतः एका छोट्या शहरातून आले आहे. जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांतील परिस्थिती, तिथल्या वकिलांच्या अडचणी मला जवळून माहीत आहेत. म्हणूनच ई-फायलिंगची सक्ती हा माझ्यासाठी केवळ तांत्रिक विषय नाही, तर न्यायप्रवेशाचा प्रश्न आहे.मात्र, ई-फायलिंगची सक्ती शिथिल करण्याचे अधिकार ना राज्य बार कौन्सिलकडे आहेत, ना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे. संबंधित नियम व निर्देशांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सक्षम प्राधिकरणाकडे आहे.त्यामुळे केवळ विरोध करून हा प्रश्न सुटणार नाही. योग्य प्राधिकरणाकडे योग्य मार्गाने मागणी मांडणे आवश्यक आहे.

याच भूमिकेतून मी आणि घाटगे साहेब या विषयावर काम करत आहोत.नाशिक येथील बार कौन्सिलच्या पूर्ण सभेत मी प्रस्ताव मांडला आणि सर्वांनी मा. मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेऊन, जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये ई-फायलिंगसोबत प्रत्यक्ष फायलिंगचा पर्याय कायम ठेवण्याची मागणी करावी.या प्रस्तावाला पूर्ण सभेने एकमताने मान्यता दिली.

निवडणुकीपूर्वी वकील बांधवांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.आमची भूमिका स्पष्ट आहे,डिजिटलायझेशन जरूर करा, पण न्यायप्रवेशाच्या किंमतीवर नाही! ई-फायलिंगची सक्ती नको, प्रत्यक्ष फायलिंगचा पर्याय हवा!

ॲड. डॉ. क्षितिजा वडतकर वानखेडे
निर्वाचित सदस्य
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा
Adv Kshitijaa Wadatkar Wankhede
#MaharashtraLawyers
#ईफायलिंगचीसक्तीनको #Efiling #AdvocatesRights #MaharashtraAdvocates #BarCouncilOfMaharashtraAndGoa #AccessToJustice #IndianLawyers #BombayHighCourt #efilling