ANKUSH TV18 NEWS
सातारा : सातारा शहरातील शाहूपुरी पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या बहुचर्चित पोक्सो (POCSO) गुन्ह्यात एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणातील आरोपी उमर सरताज शेख, सुहेल इस्माईल सय्यद आणि अल्तमश कागदी (सर्व रा. जुना दवाखाना परिसर, सातारा) यांचा नियमित जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. जिल्हा न्यायाधीश-३, सातारा यांनी आज, ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि न्यायालयीन निर्णय
न्यायालयीन नोंदीनुसार, हा जामीन अर्ज Criminal Bail Application No. 485/2026 या क्रमांकाखाली दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. आरोपींच्या वतीने बचावासाठी तज्ज्ञ वकिलांची फौज उभी करण्यात आली होती; परंतु न्यायालयाने गुन्ह्याचे गांभीर्य, गुन्ह्याची व्याप्ती आणि उपलब्ध कागदपत्रे लक्षात घेता आरोपींना दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. न्यायालयाने हा अर्ज ‘Contested – Bail Refused’ असे घोषित करत नामंजूर केला.
फिर्यादी पित्याचा प्रखर आणि प्रेरणादायी लढा
या संपूर्ण प्रकरणात फिर्यादी असलेल्या पित्याला आणि त्यांच्या कुटुंबाला प्रचंड मानसिक व इतर दबावाचा सामना करावा लागला. फिर्यादींच्या आरोपानुसार:
-
तक्रार मागे घेण्यासाठी आरोपी व त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून सतत दबाव टाकण्यात येत होता.
-
फिर्यादीविरोधातच खोटे गुन्हे दाखल करून उत्तर प्रदेशातील उन्नाव प्रकरणासारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न रचण्यात आला होता.
-
या संपूर्ण प्रकरणात राजकीय दबाव आणण्याचे अनेक प्रयत्न झाल्याचा गंभीर दावाही फिर्यादींनी केला होता.
असे असले तरी, या सर्व आव्हानांना आणि दबावाला न जुमानता संबंधित पिता आपल्या मुलावर झालेल्या अन्यायाविरोधात न्याय मिळेपर्यंत अत्यंत धैर्याने उभा राहिला. त्यांनी कुठलीही तडजोड न करता संपूर्ण कायदेशीर लढा अत्यंत लढाऊ बाण्याने लढण्याचा निर्धार केला.
न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ
विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे फिर्यादीच्या संघर्षाला मोठे नैतिक बळ मिळाले असून, सातारा शहरासह जिल्ह्यात या निकालाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. बालकांवरील अत्याचारांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये कितीही दबाव असला तरी कायदा आणि न्यायव्यवस्था सर्वांसाठी समान आहे, याची अनुभूती या निकालामुळे आल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. या निर्णयाने कायद्याचे राज्य आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवरील सर्वसामान्यांचा विश्वास आणखी दृढ झाला आहे.
