ANKUSH TV18 NEWS NETWORK
कराड |
(BNS) मध्ये कलम 309 आणि 311 हे दोन्ही दरोडा/लूट (robbery/dacoity) संबंधित गंभीर गुन्ह्यांबद्दल गंभीर फिर्याद घेण्यास नकार ?
फिर्याद नोंदवण्यास नकार व अयोग्य वर्तन झाल्याचा दावा – चौकशीची मागणी ?
कराड चे कर्तव्य दक्ष पोलीस उपविभागीय अधिकारी – राजेश्री पाटील
कराड येथील पोलीस उपविभागीय कार्यालयात एका महिला फिर्यादीने गंभीर आरोप केले आहेत. फिर्यादी विमल शिवाजी चौव्हाण यांनी दावा केला आहे की त्यांची तक्रार नोंदवण्यात आली नाही तसेच त्यांच्याशी अयोग्य वर्तन करण्यात आले.?
कराड येथे महिला फिर्यादीकडून पोलीस प्रशासनाविरोधात गंभीर आरोप ? तक्रार का स्वीकारण्यात आली नाही
ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2014) Lalita Kumari v State of Uttar Pradesh (2014) हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे, ज्यामध्ये एफआयआर (FIR) नोंदणीबाबत स्पष्ट नियम ठरवले गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने खालील महत्त्वाचे निर्णय दिले:
जर माहितीमधून दखलपात्र गुन्हा उघड होत असेल तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये एफआयआरची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
.एफआयआर नोंदणी बंधनकारक –
- जर तक्रारीतून संज्ञेय गुन्हा स्पष्ट होत असेल, तर पोलिसांनी तात्काळ एफआयआर नोंदवणे आवश्यक आहे.
- पोलिसांना नोंदणी नाकारण्याचा अधिकार नाही.
फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार:
- पोलीस उपविभागीय कार्यालयात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला
- तक्रार स्वीकारण्यास नकार देण्यात आला ?
- योग्य मार्गदर्शन न करता कार्यालयातून बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले
- संबंधित अधिकाऱ्यांकडून उर्मट वर्तन झाल्याचा आरोप ?
- कायदेशीर संदर्भ
फिर्यादीने आपल्या तक्रारीत भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) अंतर्गत दरोडा/लूट (robbery/dacoity) संबंधित कलमांचा उल्लेख करत गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केल्याचे सांगितले आहे.
फिर्यादीने या प्रकरणाची मागणी !
- स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी
- तक्रार नोंदवून योग्य कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करणे
- संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाची पडताळणी अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणाबाबत अद्याप पोलीस प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया प्राप्त झालेली नाही. सर्व आरोप हे फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार आहेत
