सिलेंडर ‘सबसिडी’च्या नावावर तेल कंपन्यांना तीस हजार कोटी, थेट पंतप्रधान मोदींकडे तक्रार…
नवी दिल्ली – गॅस सिलेंडर सबसिडीच्या नावाखाली केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना तब्बल ३० हजार कोटी रुपये दिल्याचा आरोप होत असून, या निर्णयाविरोधात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
माहितीनुसार, ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या एलपीजी सबसिडीऐवजी मोठा निधी सरकारी तेल कंपन्यांना वळवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष लाभ (DBT) योजनेखाली गॅस सिलेंडरवरील अपेक्षित दिलासा अनेक ग्राहकांपर्यंत पोहोचला नाही.
विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर टीका करत सरकारवर “मोठ्या कंपन्यांना फायदाच देण्यात येत आहे, सामान्य ग्राहकांची दिशाभूल केली जात आहे” असा आरोप केला आहे. याबाबत संसदेतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
ग्राहक संघटनांनीही पंतप्रधानांकडे तक्रार दाखल करत मागणी केली आहे की, सबसिडीचा खरा लाभ थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा व्हावा आणि तेल कंपन्यांना अनावश्यक आर्थिक सहाय्य देणे थांबवावे.
सरकारकडून याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नसली तरी, या प्रकरणामुळे सबसिडी धोरणावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
