Home » Shorts| ताजा खबरें # e paper » #photos story # » ग्राहक आयोगाच्या सुनावण्या आता ऑनलाइनही; वकील व पक्षकारांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा अनिवार्य

ग्राहक आयोगाच्या सुनावण्या आता ऑनलाइनही; वकील व पक्षकारांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा अनिवार्य

Trending Photos

Ankush tv18 news

ग्राहक आयोगाच्या सुनावण्या आता ऑनलाइनही; वकील व पक्षकारांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा अनिवार्य

मुंबई: ( Reporter ) 

राज्यातील सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तसेच राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या सर्व सर्किट बेंचमध्ये नियमित कामकाजाचा भाग म्हणून ऑनलाइन (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) सुनावणी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष मुकेश व्ही. शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली यासंदर्भातील निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार अनेक आयोगांनी ऑनलाइन सुनावणी सुरू केली असून, वकील आणि पक्षकारांकडून या सुविधेला मोठा व सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.

प्रत्यक्ष सुनावणीला पर्याय नाही, तर हक्काची अतिरिक्त सुविधा

ही ऑनलाइन सुनावणी प्रत्यक्ष सुनावणीला कोणताही पर्याय नसून एक अतिरिक्त सुविधा आहे. त्यामुळे वकील आणि पक्षकारांना त्यांच्या सोयीनुसार प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणीस उपस्थित राहण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. विशेषतः आयोगाच्या मुख्यालयापासून दूर अंतरावर राहणाऱ्या वकील आणि पक्षकारांना याचा मोठा फायदा होणार आहे, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही बचतील.

प्रक्रियेत सुसूत्रतेसाठी राज्य आयोगाचे परिपत्रक

ऑनलाइन सुनावणीच्या प्रक्रियेत एकसमानता आणण्यासाठी राज्य आयोगाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. यानुसार आयोगाचे कामकाज सुरू झाल्यापासून न्यायपीठाचे कामकाज संपेपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा अखंडितपणे सुरू ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सुनावणीसाठी ठरावीक वेळ किंवा दिवसातील काही तासांची मर्यादा ठेवता येणार नाही.

तसेच, ऑनलाइन सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे अनावश्यक अर्ज, पूर्वपरवानगी, विशिष्ट नमुने किंवा जटिल कार्यपद्धतींचा आग्रह धरता येणार नाही. प्रत्येक आयोगाने आपल्या दैनंदिन कामकाजाच्या सूचीमध्ये (कॉज लिस्ट) ऑनलाइन सुनावणीची लिंक प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.

निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा

या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या किंवा क्षुल्लक कारणांवरून ऑनलाइन सुनावणी टाळणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. तसेच, या दिरंगाईची किंवा निष्काळजीपणाची नोंद संबंधित अधिकाऱ्याच्या सेवा अभिलेखात (Service Record) करण्यात येणार असल्याचा कडक इशाराही राज्य आयोगाकडून देण्यात आला आहे.

#JagoGrahakJago

बातमी शेअर करने करिता क्लिक करा

Author Box

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

advertisment

[democracy id="1"]