Ankush tv18 news
वकिलांना केवळ आरोपीची बाजू मांडली किंवा कायदेशीर सल्ला दिला म्हणून तपासासाठी बोलावता येणार नाही; अपवादात्मक परिस्थितीतच समन्स बजावता येईल – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
नवी दिल्ली : वकील आणि अशिलामधील गोपनीय संवादाचे (Advocate-Client Privilege) संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या फौजदारी प्रकरणात आरोपीची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला केवळ प्रकरणाची माहिती मिळवण्यासाठी किंवा त्याने अशिलाला दिलेला कायदेशीर सल्ला जाणून घेण्यासाठी तपास यंत्रणा थेट समन्स बजावू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोणते निर्देश दिले?1. वकिलांना मनमानी समन्स नाहीत :
तपास अधिकारी आरोपीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाला केवळ प्रकरणाची माहिती मिळवण्यासाठी किंवा व्यावसायिक कर्तव्यांबाबत चौकशी करण्यासाठी समन्स पाठवू शकत नाहीत.
2. कलम 132 मधील अपवाद आवश्यक :
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 च्या कलम 132 मध्ये नमूद केलेल्या अपवादात्मक परिस्थिती लागू असल्यासच संबंधित वकिलाला समन्स बजावता येईल.
3. पोलीस अधीक्षकांची लेखी मंजुरी आवश्यक :
अशा प्रकारचे समन्स बजावण्यापूर्वी पोलीस अधीक्षक (SP) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्याने समन्स बजावण्यामागील कारणे व कलम 132 मधील लागू होणारा अपवाद याबाबत आपले समाधान लेखी स्वरूपात नोंदवणे बंधनकारक आहे.
4. न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार :
अशा प्रकारे बजावण्यात आलेल्या समन्सला संबंधित वकील किंवा त्याचा अशील भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 528 अंतर्गत उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो.
5. वकिलांना अमर्याद संरक्षण नाही :
वकिलाने गुन्हेगारी कृत्यात सहभाग घेतला असल्यास किंवा त्याचे कृत्य व्यावसायिक कर्तव्याच्या पलीकडे जाऊन गुन्ह्याशी संबंधित असल्यास त्याला कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही. कायदेशीर सल्ला देणे आणि गुन्ह्यात सहभागी होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमीअंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मनी लॉन्ड्रिंग तपासाच्या संदर्भात ज्येष्ठ अधिवक्ते अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना समन्स बजावले होते. या घटनेनंतर वकिलांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्याचा आणि अशील-वकील यांच्यातील गोपनीय संवादाच्या अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित झाला.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) प्रकरणाची दखल घेतली आणि तपास यंत्रणांकडून वकिलांना मनमानी पद्धतीने समन्स बजावण्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक निर्देश दिले.
न्यायालयाचे निरीक्षणवकील आणि अशील यांच्यातील गोपनीय संवादाचे संरक्षण हे निष्पक्ष न्यायप्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे. वकिलांना निर्भयपणे कायदेशीर सल्ला देता आला पाहिजे. तपास यंत्रणांनी या व्यावसायिक विशेषाधिकाराचा आदर करणे आवश्यक आहे.
या निर्णयामुळे वकिलांचे व्यावसायिक स्वातंत्र्य, अशिलांचा गोपनीयतेचा अधिकार आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.
—
सविस्तर न्यायनिर्णय (Case Citation)Case Title: In Re: Summoning Advocates Who Give Legal Opinion or Represent Parties During Investigation of Cases and Related Issues
Court: Supreme Court of India
Citation: 2025 INSC 1275
Case Numbers:
1. Suo Motu Writ Petition (Criminal) No. 2 of 2025
2. Writ Petition (Civil) No. 632 of 2025
3. Special Leave Petition (Criminal) No. 9334 of 2025
Date of Judgment: 31 October 2025
Coram (Bench):
1. Justice B. R. Gavai – Chief Justice of India
2. Justice K. Vinod Chandran
3. Justice N. V. Anjaria
महत्त्वाची कायदेशीर कलमे:
– Section 132 – Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.
– Section 133 – Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.
– Section 134 – Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.
– Section 528 – Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
– Article 21 – Constitution of India.
