जळगाव | प्रतिनिधी (Ankush TV 18 News)
जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नगरपालिका प्रशासन शाखेतील सहाय्यक आयुक्त जनार्दन पवार यांच्या खासगी मालकीच्या वाहनावर (क्र. MH 19 DS 9889) प्रलंबित असलेल्या वाहतूक दंडाबाबत तक्रार करण्यात आल्यानंतर प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या तक्रारीनंतर संबंधित वाहनावरील प्रलंबित ८ ई-चलनांपोटी १६ हजार रुपयांचा दंड भरण्यात आल्याची माहिती गोपनीय सूत्रांकडून समोर आली आहे. तसेच, या वाहनावर आतापर्यंत एकूण १४ ई-चलने जारी होऊन २३ हजार रुपयांचा दंड झाल्याचेही समोर आल्याने या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी केली जात आहे.
१३ नोव्हेंबर रोजी १६ हजारांचा भरणा तक्रारदाराने या वाहनाच्या नियमभंगाबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर, विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ‘SBI ePay’ द्वारे हा दंड भरण्यात आला आहे. प्रत्येकी २ हजार रुपये याप्रमाणे प्रलंबित असलेल्या ८ ई-चलनांचे एकूण १६ हजार रुपये या पावतीद्वारे जमा करण्यात आले आहेत.
२०२१ पासून १४ ई-चलनांचा इतिहास? या वाहनाचा वाहतूक नियमभंगाचा इतिहास यापेक्षा मोठा असल्याची माहिती समोर येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १६ एप्रिल २०२१ रोजी १ हजार रुपयांचे पहिले ई-चलन या वाहनावर जारी झाले होते, तर सर्वात अलीकडील चलन २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी २ हजार रुपयांचे जारी झाले आहे. अशा प्रकारे आतापर्यंत सुमारे १४ ई-चलनांद्वारे एकूण २३ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात व भरण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या सर्व नोंदींची वाहतूक पोलीस विभागाच्या अधिकृत अभिलेखांद्वारे पडताळणी होणे गरजेचे असल्याचे मत तक्रारदाराने व्यक्त केले आहे.
तक्रारदाराने उपस्थित केलेले प्रमुख प्रश्न: या प्रकरणाच्या निमित्ताने तक्रारदाराने प्रशासनासमोर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत:
-
संबंधित वाहनावर २०२१ पासून वारंवार वाहतूक नियमभंगाची ई-चलने जारी होण्यामागील नेमकी कारणे काय आहेत?
-
वाहनावरील सर्व ई-चलनांची संपूर्ण माहिती आणि त्यांची सद्यःस्थिती अधिकृतरीत्या सार्वजनिक केली जाणार का?
-
खासगी मालकीच्या वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख करण्याची अधिकृत परवानगी घेण्यात आली होती का?
-
या वाहनाचा वापर शासकीय कामासाठी केला जात असल्यास त्याबाबतचे प्रशासकीय आदेश आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या सुविधांचा तपशील उपलब्ध करून दिला जाणार का?
-
सामान्य नागरिकांप्रमाणेच शासकीय पदावरील व्यक्तीच्या वाहनाबाबतही वाहतूक नियमांचे समान निकष लावले जाणार का?
सखोल चौकशीची मागणी “कोणालाही वैयक्तिक लक्ष्य करण्याचा उद्देश नसून, सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींच्या वर्तनात पारदर्शकता आणि कायद्याप्रती उत्तरदायित्व असावे, हीच अपेक्षा आहे. वाहनाच्या मालकीपासून ते वाहतूक नियमभंगाच्या सर्व नोंदींपर्यंत प्रत्येक बाबीची अधिकृत चौकशी व्हावी,” अशी मागणी तक्रारदाराकडून करण्यात आली आहे. आता याप्रकरणी प्रशासन आणि वाहतूक पोलीस विभाग काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
