ऊसतोड मजुर महिलांचे “काम थांबू नये म्हणून गर्भाशय काढा” — बीडमधील महिलांवरील अमानवी दबावाचा जागतिक स्तरावर पर्दाफाश ?

ANKUSH TV18 NEWS -ADV.VIJAY B.DANEJ

Beed :

आंतरराष्ट्रीय ब्रेकिंग न्यूज –  Maharashtra मधील ऊसतोड मजुर महिलांचे धक्कादायक वास्तव उघड

“काम थांबू नये म्हणून गर्भाशय काढा” — बीडमधील महिलांवरील अमानवी दबावाचा जागतिक स्तरावर पर्दाफाश

महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यात ऊसतोड मजुर महिलांवर होत असलेल्या अमानवी शोषणाने आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संतापाची लाट निर्माण केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, केवळ २०२४ या वर्षात ८४३ महिलांनी ऊसतोडीसाठी स्थलांतर करण्यापूर्वी गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया करून घेतली. यातील तब्बल ४७७ महिला या ३० ते ३५ वयोगटातील असल्याचे जून २०२५ मध्ये प्रकाशित अहवालात स्पष्ट झाले.

या प्रकरणामागे आर्थिक आणि मजुरी व्यवस्थेतील क्रूर वास्तव समोर आले आहे. बीडमध्ये पती-पत्नीची “कोयता” म्हणून नोंदणी केली जाते. “मुकादम” नावाचा मध्यस्थ सहा महिन्यांच्या ऊसतोड हंगामासाठी ५० ते ६० हजार रुपयांची आगाऊ रक्कम देतो. त्याबदल्यात या जोडप्यांना दररोज जवळपास दोन टन ऊस तोडून ट्रकमध्ये भरावा लागतो. हे काम १२ ते १४ तास चालते आणि आठवड्यात एकही सुट्टी नसते.

महिलांना मासिक पाळीदरम्यान एक दिवस जरी काम बंद ठेवावे लागले, तरी २५० ते ५०० रुपयांचा दंड आकारला जातो. त्यामुळे “कामात अडथळा येऊ नये” म्हणून अनेक महिलांवर गर्भाशय काढण्याचा दबाव निर्माण होत असल्याचे उघड झाले आहे.

आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांपर्यंत पोहोचले प्रकरण

The Coca-Cola Company, PepsiCo, Mondelez International आणि Unilever यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे जाणाऱ्या साखर पुरवठा साखळीशी हे वास्तव जोडले गेल्यानंतर हा मुद्दा जागतिक चर्चेत आला आहे.

२०२४ मध्ये The New York Times आणि The Fuller Project यांच्या संयुक्त तपासात Dalmia Bharat Sugar आणि NSL Sugars यांच्या पुरवठा साखळीतील गंभीर प्रश्न समोर आले. विशेष म्हणजे उद्योगातील नैतिक प्रमाणपत्र संस्था Bonsucro यांच्या ऑडिटमध्ये हे वास्तव समोर आले नव्हते.

धक्कादायक आकडेवारी

२०१९ मधील सरकारी चौकशीत बीडमधील ८२,३०९ महिला ऊसतोड मजुरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यापैकी १३,८६१ महिलांचे गर्भाशय काढण्यात आले होते — म्हणजे जवळपास १७ टक्के.

२०२४ मध्ये International Institute for Environment and Development (IIED) च्या अभ्यासात स्थलांतरित ऊसतोड मजुर महिलांमध्ये गर्भाशय काढण्याचे प्रमाण ५५.७३ टक्के असल्याचे समोर आले. भारतातील १५ ते ४९ वयोगटातील महिलांमध्ये हे राष्ट्रीय प्रमाण फक्त ३.२ टक्के आहे.

कंपन्यांची हालचाल, पण प्रश्न कायम

या उघडकीनंतर Mondelez International ने शांतपणे Dalmia Bharat Sugar सोबतचे संबंध तोडले. The Coca-Cola Company ने काही कारखान्यांमध्ये कामगार प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केले, तर PepsiCo ने भागधारक मतदान प्रक्रियेला कायदेशीर आधारावर रोखल्याची माहिती समोर आली.

दरम्यान, अमेरिकेच्या कामगार विभागाने बीडमधील साखरेचा समावेश जबरदस्तीच्या मजुरीतून तयार होणाऱ्या उत्पादनांच्या यादीत केला आहे.

२५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणी पुन्हा समिती स्थापन केली. मात्र पहिली समिती स्थापन झाल्यानंतर तब्बल सात वर्षांनीही महिलांच्या शोषणाची साखळी कायम असल्याचा आरोप होत आहे.

आजही बीडमधील हजारो महिला ऊसतोडीसाठी स्थलांतरित होत आहेत, आणि त्याच वेळी त्यांच्याच श्रमातून तयार झालेली साखर जगभरातील शीतपेय आणि खाद्यपदार्थांमध्ये वापरली जात आहे.