ankush tv18 news network
Delhi-
: सर्वोच्च न्यायालय मुख्यपृष्ठ / सर्वोच्च न्यायालय / पुरावा कायद्याचे कलम ६५… पुरावा कायद्याच्या कलम ६५ अंतर्गत प्रमाणपत्राशिवाय ‘कॉल तपशील नोंदी’ (CDRs) अवैध: सर्वोच्च न्यायालय | शहादत | ११ मार्च २०२६ | सायं ४:३० (वाचनाचा कालावधी: ५ मिनिटे) | हे शेअर करा सर्वोच्च न्यायालयाने एका खून खटल्यात दोषी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ६५-ब (Section 65-B) अंतर्गत आवश्यक असलेले अनिवार्य प्रमाणपत्र सोबत असल्याशिवाय, ‘कॉल तपशील नोंदी’ (CDRs) पुरावा म्हणून ग्राह्य धरल्या जाऊ शकत नाहीत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “…सरकारी पक्षाला (अभियोग पक्षाला) पुरावा कायद्याच्या कलम ६५-ब [BSA चे कलम ६३] अंतर्गत आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र सिद्ध करण्यात अपयश आले आहे. पुरावा कायद्याच्या कलम ६५-ब [BSA चे कलम ६३] अंतर्गत अनिवार्यपणे आवश्यक असलेल्या प्रमाणपत्राच्या अभावी, ‘कॉल तपशील नोंदी’ पुरावा म्हणून अग्राह्य ठरतात आणि सरकारी पक्षाचा दावा (खटला) बळकट करण्यासाठी त्यांच्यावर अवलंबून राहता येत नाही.”
