जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर नागरिकांचा सवाल
देशाचे पंतप्रधान Narendra Modi यांनी वेळोवेळी साधेपणा, शिस्त, कायद्याचे पालन आणि शासनाच्या संसाधनांचा काटकसरीने वापर करण्याबाबत स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. केंद्र व राज्य शासनाकडूनही शासकीय वाहनांचा मर्यादित वापर, अनावश्यक ताफे टाळणे, इंधन बचत, वाहतूक नियमांचे पालन आणि सार्वजनिक पैशांचा जबाबदारीने वापर करण्याबाबत विविध परिपत्रके जारी करण्यात आलेली आहेत.
मात्र, जळगाव जिल्ह्यात वास्तव वेगळेच चित्र दिसत असल्याची चर्चा सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये होत आहे. जिल्ह्यातील काही लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, नगरसेवक, तसेच काही शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी हे स्वतः कायद्याचे काटेकोर पालन करताना दिसत नाहीत, अशी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना हेल्मेट, सीटबेल्ट, वाहतूक नियम, इंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण याबाबत कठोर कारवाईचा सामना करावा लागतो. परंतु दुसरीकडे काही राजकीय नेते आणि अधिकारी हे शासनाच्या वाहनांचा, शासकीय निधीचा आणि विशेष सुविधांचा वापर करताना दिसतात. यामुळे “कायदा फक्त सामान्य माणसासाठीच आहे का?” असा प्रश्न जनतेतून उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, अनेक नेते “जनतेचे सेवक” असल्याचा दावा करतात; परंतु प्रत्यक्षात साधेपणाचे उदाहरण फार कमी वेळा दिसते. जळगाव जिल्ह्यातील अनेक आमदार, खासदार किंवा मंत्री हे चारचाकी वाहनांचा ताफा सोडून सामान्य नागरिकांप्रमाणे मोटरसायकलवरून किंवा साध्या पद्धतीने कामकाज करताना क्वचितच दिसतात, अशी नागरिकांमध्ये चर्चा आहे.
आज देश आर्थिक शिस्त, इंधन बचत आणि पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देत आहे. अशा वेळी जनतेसमोर आदर्श निर्माण करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांवर अधिक आहे. जर नेते स्वतः साधेपणा स्वीकारतील, वाहतूक नियमांचे पालन करतील, अनावश्यक शासकीय खर्च टाळतील, तर त्याचा सकारात्मक संदेश समाजात जाईल.
लोकशाही व्यवस्थेत कायदा सर्वांसाठी समान असतो. मग तो सामान्य नागरिक असो, अधिकारी असो किंवा मंत्री. शासनाचे आदेश आणि नियम पाळणे हे फक्त जनतेचेच नव्हे तर लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांचेही कर्तव्य आहे. परंतु नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी कोणाची आणि त्यांना लगाम कोण घालणार? हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक उघडपणे विचारू लागले आहेत.
जर शासनाचे नियम जनतेसाठी बंधनकारक असतील, तर तेच नियम सत्ताधारी, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनाही तितक्याच कठोरपणे लागू झाले पाहिजेत. अन्यथा “एक नियम जनतेसाठी आणि दुसरा सत्ताधाऱ्यांसाठी” अशी भावना अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
जनतेचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर लोकप्रतिनिधींनी प्रथम स्वतः उदाहरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. कारण खरा नेता तोच, जो जनतेला फक्त नियम सांगत नाही तर स्वतःही त्यांचे पालन करून दाखवतो.
