Ankushtv18 news network – नवी दिल्ली: ( Reporter )
-
- खाजगी तक्रार वैध: यापूर्वी अनेकदा असा युक्तिवाद केला जात असे की खोट्या शपथपत्राची तक्रार केवळ निवडणूक आयोग किंवा सरकारी अधिकारीच करू शकतात. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की संसदेने या कायद्यात अशी कोणतीही अट घातलेली नाही. त्यामुळे कोणताही नागरिक थेट दंडाधिकार्‍यांकडे (Magistrate) तक्रार करू शकतो.
- तांत्रिक अडचण दूर: न्यायालयाने स्पष्ट केले की फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम १९५(१) चा अडथळा (जो आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ – BNSS च्या कलम २१५ अंतर्गत येतो) कलम १२५A च्या गुन्ह्याला लागू होत नाही.
-
- माहिती लपवणे: आवश्यक असलेली मालमत्ता, दायित्वे, शैक्षणिक पात्रता किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी यांसारखी माहिती जाणीवपूर्वक लपवून ठेवल्यास.
- खोटी माहिती देणे: एखादी माहिती खोटी आहे हे माहीत असूनही ती खरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्यास.
-
- तो उमेदवार कोणत्या मतदारसंघातील आहे?
- प्रतिज्ञापत्रात नेमकी कोणती माहिती (उदा. शिक्षण, संपत्ती की गुन्हे) लपवली गेली आहे?
निवडणूक पारदर्शकता आणि लोकप्रतिनिधींच्या उत्तरदायित्वाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. उमेदवारांनी आपल्या निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात (Affidavit) चुकीची माहिती दिली असल्यास किंवा कोणतीही माहिती लपवली असल्यास, सामान्य नागरिक त्यांच्याविरोधात ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१’ (Representation of the People Act, 1951) च्या कलम १२५A अंतर्गत थेट गुन्हेगारी तक्रार (Criminal Complaint) नोंदवू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
निर्णयातील प्रमुख मुद्दे
-
CrPC च्या कलम १९५(१) चे बंधन लागू नाही:
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अशा तक्रारींवर ‘दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३’ (CrPC) च्या कलम १९५(१) अंतर्गत असलेले निर्बंध लागू होत नाहीत. (कलम १९५(१) नुसार काही विशिष्ट गुन्ह्यांसाठी केवळ संबंधित लोकसेवकच तक्रार नोंदवू शकतात.)
-
कायद्याचा हेतू:
न्यायालयाने नमूद केले की, कलम १२५A हे २००२ मध्ये जोडले गेले, तर CrPC च्या कलम १९५ मध्ये २००६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. जर संसदेचा हेतू आमदारांना किंवा खासदारांना अशा तक्रारींपासून संरक्षण देणे किंवा तक्रारीचा अधिकार केवळ लोकसेवकांपुरता मर्यादित ठेवणे असा असता, तर त्यांनी CrPC च्या कलम १९५ मध्ये स्पष्ट दुरुस्ती केली असती. त्यामुळे हे कलम या यादीतून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे असेच मानले पाहिजे.
-
कायद्याचा अर्थ लावणे न्यायालयाचे काम:
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना किंवा प्रसिद्धीपत्रकांचा (Press Note) संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याचा अधिकृत अर्थ लावणे हे मुख्यत्वे न्यायालयांचे काम आहे. निवडणूक आयोगाचे नियम न्यायालयांवर बंधनकारक नाहीत.
काय होते प्रकरण?
हा निर्णय राजकुमार मडकी विरुद्ध डॉ. शैलेंद्र बेलडाले या याचिकेवर आला आहे.
-
आरोप: राजकुमार मडकी यांनी आरोप केला होता की, २०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत बिदर मतदारसंघातून निवडून आलेले आमदार डॉ. शैलेंद्र बेलडाले यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात रहिवासी पत्याबाबत चुकीची माहिती दिली होती.
-
हायकोर्टाचा निर्णय: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मडकी यांची तक्रार फेटाळताना असे म्हटले होते की, अशी तक्रार केवळ भारत निवडणूक आयोग किंवा संबंधित लोकसेवकच करू शकतात, कोणताही खाजगी नागरिक नाही.
-
सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन: सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा कायदेशीर आधार पूर्णपणे फेटाळून लावला आणि सामान्य नागरिकांना तक्रार करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
प्रकरणाचा शेवट
सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर तत्त्व स्पष्ट करत नागरिकांचा अधिकार बहाल केला असला, तरी डॉ. बेलडाले यांच्याविरोधातील गुन्हेगारी कारवाई पुन्हा सुरू करण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पत्यासंबंधीचे आरोप कागदपत्रांच्या आधारे प्रथमदर्शनी (prima facie) चुकीचे सिद्ध झाले आहेत आणि यात शिक्षेची शक्यता नगण्य आहे. न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाचवण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा तक्रार फेटाळण्याचा अंतिम निर्णय कायम ठेवण्यात आला; मात्र त्यासाठी दिलेली कायदेशीर कारणे पूर्णपणे बदलण्यात आली.
निष्कर्ष: या निर्णयामुळे निवडणूक लढवणाऱ्या नेत्यांना आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सत्य व अचूक माहितीच द्यावी लागेल, अन्यथा कोणताही जागरूक नागरिक त्यांच्याविरोधात थेट न्यायालयात दाद मागू शकतो, हा संदेश स्पष्ट झाला आहे.
