Ankush tv18 news -Jalgaon
Editor- Adv.vijay danej
पोलीस हद्दीत अवैध धंदे सुरू राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता ?
महाराष्ट्रातील विविध पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मटका, जुगार, अवैध दारू विक्री, गुटखा, अंमली पदार्थांची तस्करी, देहव्यवसाय तसेच अवैध प्रवासी वाहतूक यांसारखे अवैध धंदे सुरू असल्याचे आढळल्यास संबंधित पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय, शिस्तभंग आणि फौजदारी कारवाई होऊ शकते. विविध कायदे व नियमांनुसार अशा प्रकरणांत जबाबदारी निश्चित केली जाते.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ अंतर्गत कर्तव्यात कसूर, निष्काळजीपणा किंवा आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी, निलंबन, दंड किंवा सेवा समाप्तीची कारवाई होऊ शकते. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नुसार वेतनवाढ रोखणे, पदावनती, बदली किंवा बडतर्फीपर्यंतची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ अंतर्गत अवैध धंदेवाल्यांकडून हप्ता किंवा लाच स्वीकारल्याचे सिद्ध झाल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. भारतीय न्याय संहिता २०२३ नुसार गुन्हेगारांना संरक्षण देणे, पुरावे लपविणे किंवा माहिती असूनही कारवाई न करणे हे गंभीर अपराध मानले जातात.
अंमली पदार्थांच्या प्रकरणांमध्ये NDPS कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाईची तरतूद असून, जुगार व मटका प्रकरणांत Bombay Prevention of Gambling Act, 1887 लागू होतो. अवैध दारू विक्रीसाठी महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ तर देहव्यवसाय प्रकरणांत Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 अंतर्गत कारवाई केली जाते.
विशेष म्हणजे SP Squad, Local Crime Branch, Anti Corruption Bureau किंवा Crime Branch यांनी धाड टाकून अवैध धंदे उघडकीस आणल्यास संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक (PI), API, PSI तसेच बीट अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते.
नागरिकांना अशा प्रकारच्या अवैध धंद्यांविरोधात पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी, ACB, पोलीस तक्रार प्राधिकरण किंवा गृह विभागाकडे लेखी तक्रार करण्याचा अधिकार आहे.
दरम्यान, केवळ “अवैध धंदा सुरू होता” एवढ्यावर पोलीस अधिकारी दोषी ठरत नाहीत. मात्र मुद्दाम दुर्लक्ष, संगनमत, संरक्षण, हप्ता किंवा कारवाई टाळल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.
