ANKUSH TV18 NEWS NETWORK
मुंबई | प्रतिनिधी
कायद्याचे राज्य की सूडाचे राज्य? मुंबई विमानतळावरील प्रकार आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय नामुष्की
मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर घडलेली डॉ. संग्राम पाटील आणि त्यांच्या पत्नीची तासन्तास चाललेली चौकशी ही केवळ एक प्रशासकीय चूक नव्हे; तो कायद्याच्या राज्यावरचा थेट हल्ला आहे. ब्रिटिश नागरिक असल्याची पूर्ण जाणीव असताना, कोणताही अटक आदेश, गुन्हा किंवा आंतरराष्ट्रीय नोटीस नसताना त्यांना ताब्यात घेणे—आणि नंतर ‘काहीच निष्पन्न झाले नाही’ म्हणून सोडून देणे—हा बावळटपणाचा कळस आहे.
मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर घडलेली डॉ. संग्राम पाटील आणि त्यांच्या पत्नीची तासन्तास चाललेली चौकशी ही केवळ एक प्रशासकीय चूक नसून, ती कायद्याच्या राज्यावरचा थेट हल्ला असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कोणताही ठोस आरोप, पूर्वसूचना किंवा कायदेशीर आदेश नसताना संबंधित दाम्पत्याला दीर्घकाळ रोखून ठेवण्यात आले. या कारवाईमुळे केवळ त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आली नाही, तर एक जबाबदार नागरिक म्हणून त्यांच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
कायदा तज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही नागरिकाची चौकशी ही निश्चित प्रक्रिया, कारणे आणि अधिकारांच्या चौकटीतच झाली पाहिजे. अन्यथा अशा प्रकारच्या घटना लोकशाही मूल्यांना आणि संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना बाधा पोहोचवतात
मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर घडलेली डॉ. संग्राम पाटील आणि त्यांच्या पत्नीची तासन्तास चाललेली चौकशी ही केवळ एक प्रशासकीय चूक नव्हे; तो कायद्याच्या राज्यावरचा थेट हल्ला आहे. ब्रिटिश नागरिक असल्याची पूर्ण जाणीव असताना, कोणताही अटक आदेश, गुन्हा किंवा आंतरराष्ट्रीय नोटीस नसताना त्यांना ताब्यात घेणे—आणि नंतर ‘काहीच निष्पन्न झाले नाही’ म्हणून सोडून देणे—हा बावळटपणाचा कळस आहे.
हे वर्तन कायद्याचे नाही, तर सूडाचे राजकारण दर्शवणारे आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायदा धाब्यावर
भारत आणि ब्रिटन हे दोन्ही देश Vienna Convention on Consular Relations या आंतरराष्ट्रीय कराराचे सदस्य आहेत. या करारानुसार परदेशी नागरिकाला ताब्यात घेतल्यास त्याला आपल्या देशाच्या दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा अधिकार असतो. प्रश्न साधा आहे:
तो अधिकार दिला गेला का?
जर दिला नसेल, तर हा प्रकार केवळ गैरसोयीचा नाही; तो आंतरराष्ट्रीय करारभंग आहे. अशा घटनांची नोंद संबंधित देशांच्या परराष्ट्र खात्यांत होते, फाइल्स उघडल्या जातात आणि ‘मैत्रीपूर्ण देश’ ही संकल्पना कागदावरच उरते.
मनमानी ताबा : लोकशाहीला न शोभणारा. दरम्यान, या प्रकरणी संबंधित यंत्रणांनी अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. मात्र, या घटनेची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी विविध सामाजिक व कायदेशीर संघटनांकडून केली जात आहे.
भारत ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) चा स्वाक्षरीकर्ता आहे. या कराराचे कलम 9 स्पष्ट सांगते—
मनमानी अटक किंवा ताबा हा मानवी हक्कांचा भंग आहे.
तासन्तास चौकशी करून शेवटी सोडून देणे म्हणजे प्रशासन स्वतः कबूल करत आहे की ताब्याला कायदेशीर आधारच नव्हता. मग प्रश्न उरतो—ही चौकशी नेमकी कशासाठी? सुरक्षेसाठी की सत्तेच्या अहंकारासाठी?
राष्ट्राची प्रतिमा : महागडा खेळ
आज भारत जागतिक व्यासपीठावर विश्वास मागतो—
गुंतवणुकीसाठी, व्यापारासाठी, कूटनीतिक पाठिंब्यासाठी.
पण अशा घटनांमधून जगाला संदेश जातो की:
भारतात कायदा नव्हे, तर सत्ता महत्त्वाची आहे
परदेशी नागरिकही सुरक्षित नाहीत, जर ते सत्तेला नकोसे असतील
‘लोकशाही’ हा शब्द केवळ भाषणापुरता आहे
ज्या वेळी भारताचे आंतरराष्ट्रीय मित्र कमी होत चालले आहेत, त्या वेळी ब्रिटनसारख्या देशाला दुखावण्याचे धाडस ही परराष्ट्र धोरणाची अपरिपक्वता आहे.
राज्य सरकार की सत्तेची पोलीसगिरी?
गृहखाते हे कायद्याचे रक्षण करण्यासाठी असते, राजकीय आकस काढण्यासाठी नव्हे. चौकशी करून सोडून देणे म्हणजे प्रशासनाने स्वतःवरच शिक्कामोर्तब केले आहे—
“आम्ही संशयावर कारवाई करतो, पुराव्यावर नाही.”
ही भूमिका लोकशाहीची नाही; ही भूमिका हुकूमशाहीकडे झुकणारी आहे.
हा प्रकार एकट्या डॉ. पाटील दांपत्यापुरता मर्यादित नाही. तो एक इशारा
