ANKUSH TV18 NEWS NETWORK
( ADVOCATE VIJAY DANEJ )
जळगाव जिल्ह्यातील शिरूड येथील कै. दादासाहेब विनायकराव झिपरू पाटील हायस्कूलमध्ये उघड झालेल्या दुहेरी मुख्याध्यापक मान्यता प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून,या प्रकरणात लवकरच फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण विभागातील या कथित गैरव्यवहारामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ ? उडाली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
तत्कालीन मुख्याध्यापक आर. ए. शिंदे यांच्या २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या निवृत्तीनंतर, १ मार्च ते ३१ मे २०२४ या कालावधीसाठी श्रीमती सविता बबनराव बोरसे यांना प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, याच कालावधीत श्री. अनिल शिवाजी सूर्यवंशी यांना नियमित मुख्याध्यापक म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे उघड झाले. विशेष म्हणजे, दोन्ही आदेश एकाच प्रस्ताव क्रमांक (३२६) वर आधारित असल्याचा धक्कादायक दावा समोर आला आहे.
गंभीर आरोपांची मालिका
तक्रारदार रमेश विनायकराव पाटील यांनी या प्रकरणात अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. त्यानुसार, बनावट दस्तऐवज तयार करून प्रशासनाची दिशाभूल करण्यात आली, खोटा अजेंडा तयार करण्यात आला आणि नियमबाह्य पद्धतीने दुहेरी मान्यता देण्यात आली. एवढेच नव्हे तर, मूळ दप्तर अस्तित्वात असतानाही बनावट दप्तर तयार करून व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
“लहान कुटुंब” नियमांकडे दुर्लक्ष?
तक्रारीनुसार, संबंधित मुख्याध्यापकांना तीन अपत्ये असून त्यांची नोंद 2003, 2007 आणि 2008 अशी आहे. शासनाच्या 28 मार्च 2005 च्या “लहान कुटुंब” धोरणानुसार दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीवर निर्बंध असताना, हे नियम डावलून पदोन्नती दिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
प्रतिज्ञापत्र गायब – संशय वाढला ? फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता
पदोन्नतीपूर्वी आवश्यक असलेले “लहान कुटुंब प्रतिज्ञापत्र” उपलब्ध नसल्याचा दावा करण्यात आल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
प्रशासनावर थेट आरोप ?
या प्रकरणात शिक्षणाधिकारी तसेच संस्थेचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून पदोन्नती दिल्याचा आरोप होत आहे.
” तक्रारदारांच्या मागण्या ”
संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी
दोषींवर कठोर शिस्तभंग कारवाई करावी
संबंधित पदोन्नती तात्काळ रद्द करावी
आंदोलनाचा इशारा
या प्रकरणामुळे शैक्षणिक वर्तुळात संतापाची लाट उसळली असून, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
शिक्षण विभागाच्या प्रतिमेला धक्का ?
या गंभीर आरोपांमुळे शिक्षण विभागाची प्रतिमा मलीन झाली असून, आता सर्वांचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील कारवाईकडे लागले आहे.
फौजदारी कारवाईची शक्यता ?
या सर्व घडामोडींमुळे आता हे प्रकरण केवळ प्रशासकीय मर्यादेत न राहता गुन्हेगारी स्वरूप धारण करत असल्याचे दिसत आहे. बनावट कागदपत्रे, फसवणूक आणि अधिकाराचा गैरवापर यांसारख्या गंभीर आरोपांमुळे संबंधितांवर लवकरच फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई होणार का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
