Ankush tv18 news network
चेक बाउन्स प्रकरणांवर ‘सर्वोच्च’ निर्णय अनावश्यक विलंब खपवून घेणार नाही
दिल्ली, वृत्तसंस्था. चेक बाउन्स प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे, ज्यामुळे लाखो लोकांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये अवाजवी विलंब सहन केला जाणार नाही आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, चेक बाउन्स हा एक गंभीर गुन्हा आहे जो केवळ आर्थिक व्यवहारांच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करत नाही तर न्यायालयीन प्रक्रियेवरही भार टाकतो. या निर्णयानंतर कनिष्ठ न्यायालयांना अशा प्रकरणांची सुनावणी निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, जे लोक वारंवार तारखा मागतात किंवा तडजोडीच्या नावाखाली प्रक्रिया लांबवतात त्यांना दंड होऊ शकतो. या निर्णयामुळे व्यापारी, कर्मचारी आणि सामान्य नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल की त्यांना न्यायासाठी जास्त काळ वाट पाहावी लागणार नाही.
सुनावणी सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी आपल्या ताज्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की चेक बाउन्स प्रकरणांची सुनावणी प्राधान्याने करावी जेणेकरून विलंबामुळे पीडित पक्षाचे आर्थिक नुकसान होऊ नये. न्यायालयाने नमूद केले की, कधीकधी लोक जाणूनबुजून चेक बाउन्स करतात आणि नंतर खटल्याची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबवू देतात. यामुळे न्यायालयांवरील भार वाढतोच, शिवाय न्यायदानाचा वेगही मंदावतो. आता न्यायालयांनी अशा व्यापारी आणि सामान्य जनतेसाठी दिलासा या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम व्यापारी, कंत्राटदार आणि लहान व्यवसायांवर होईल, ज्यांना अनेकदा चेक बाउन्सची समस्या भेडसावते. आता त्यांना न्यायासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतर, अशी आशा आहे की अशी प्रकरणे लवकर सोडवली जातील आणि गुन्हेगारांना लवकर शिक्षा होईल. यामुळे व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि लोक भीतीशिवाय आर्थिक व्यवहारात सहभागी होतील.
न्यायिक व्यवस्था वेगवान करण्याचे प्रयत्न
आता अशा प्रकरणांच्या सुनावणीत डिजिटल माध्यमे, ई-फायलिंग आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल याची खात्री केली जाईल. यामुळे केस ट्रॅकिंग सुलभ होईल आणि निर्णयांमध्ये पारदर्शकता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भविष्यात भारताची न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी आणि विश्वासार्ह होईल.
प्रकरणांची सुनावणी सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी. शिवाय, जर आरोपी दोषी आढळले तर त्यांना त्वरित शिक्षा आणि भरपाई द्यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य न्यायिक यंत्रणांना या निर्णयाचे पालन होत आहे का यावर लक्ष ठेवण्याच्या कडक सूचनाही दिल्या आहेत.
