पोलिस उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांच्यावर तात्काळ चौकशी करून सेवेतून बडतर्फ मागणी:

.ANKUSH TV18NEWS NETWORK

दिनांक १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जालना जिल्ह्यात, पोलिसांच्या निष्क्रियतेविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी पालकमंत्र्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नागरिकांना पोलिस उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांनी पाठीमागून येऊन लाथ मारली. विशेषतः ही घटना संबंधित नागरिकाच्या लहान मुलासमोर घडली असून,  या अमानवी कृत्यामुळे –

नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे (कलम 21, भारतीय राज्यघटना) उल्लंघन झाले आहे.

पोलिस अधिकाऱ्यांनी नागरिकांशी व त्यांच्या कुटुंबीयांशी सन्मानाने वागण्याची जबाबदारी पार पाडली नाही.

एका लहान चिमुकल्याच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर आघात झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय
१. डी.के. बासू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (1997): अटक/ताब्यात घेण्याच्या वेळी मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे बंधनकारक आहे.
२. जोगिंदर कुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (1994): अटक ही अपवादात्मक प्रक्रिया असावी, गरज नसताना अटक करू नये.
३. अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (2014): किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये अनावश्यक अटक टाळावी.

वरील तत्त्वांचे उल्लंघन उपअधीक्षक कुलकर्णी यांनी केले असून, त्यांच्या कृतीमुळे महाराष्ट्र पोलिसांची प्रतिमा मलिन झाली आहे. महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य “सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय” आहे, मात्र या कृतीमुळे नागरिकांचा विश्वास ढासळला आहे.

मागणी:
१. सदर घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांच्यावर कठोर विभागीय कारवाई करावी.
२. त्यांच्या अमानुष वर्तनामुळे त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारची घटना पुन्हा घडणार नाही.
३. पीडित नागरिक व त्याच्या कुटुंबास न्याय मिळावा, तसेच संबंधित मुलासाठी मानसोपचार सहाय्य पुरवावे.