ANKUSH TV18 NEWS NETWORK-
NEW DELHI NEWS
नवी दिल्ली : ‘शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील; पण एका निर्दोषाला शिक्षा नगुन्हेगाराला संशयाचा फायदा देत निर्दोष सोडणे न्यायव्यवस्थेवरील कलंक; सर्वोच्च न्यायालयको,’ या पारंपरिक न्यायतत्त्वाला सुप्रीम कोर्टाने छेद दिला. खऱ्या गुन्हेगाराला संशयाचा लाभ देऊन निर्दोष मुक्त केल्याने न्यायव्यवस्था कायमस्वरूपी कलंकित होते, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
बिहारमधील एका अल्पवयीन मुलीवर हरिराम व मनीष यांनी २०१६ मध्ये लैंगिक अत्याचार केला. दोघांनाही जन्मठेप व दंडाची शिक्षा सुनावली. २०२२ मध्ये पाटणा हायकोर्टाने संशयाचा फायदा देत दोघांना निर्दोष मुक्त केले.
हायकोर्टाने दिलेली कारणे
मुलीचे वय साक्षीदारांनी १२, १३ किंवा १५ वर्षे असे वेगवेगळे सांगितले, घटनांची तारिख व वेळ सांगताना साक्षीदारांमध्ये विसंगती आली, गर्भधारणा व गर्भपाताचे वैद्यकीय पुरावे विश्वासार्ह नाहीत. न्यायालयाने खटल्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी केल्या.
रिझनेबल डाउट म्हणजे किरकोळ विसंगती नव्हे…
सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय फेटाळत आरोपींना शिक्षा दिली. गर्भधारणा व गर्भपाताचे दस्तऐवज ठोस व ग्राह्य आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेतील तांत्रिक चुका दोषमुक्तीचे कारण होऊ शकत नाहीत. या चुका पीडितेच्या नियंत्रणात नाहीत.
‘बीयाँड रिझनेबल डाउट’ या तत्त्वाचा चुकीचा अर्थ असा घेतला गेला आहे की, खटल्यात सरकारी पक्षाच्या बाजूने कोणतीही व प्रत्येक शंका ग्राह्य धरली जावी. रिझनेबल डाउट म्हणजे गंभीर व तर्कसंगत शंका असावी; किरकोळ विसंगती नव्हे.
…तर समाजाच्या सुरक्षिततेला धोका
‘निर्दोष व्यक्तीला
शिक्षा व्हायला नको, हे जसे न्यायव्यवस्थेचे महत्त्वाचे तत्त्व आहे, तसेच खरा गुन्हेगार जर चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या ‘संशयाचा लाभ’ घेऊन सुटला, तर समाजाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होतो. गुन्हा ‘बीयाँड अ रिझनेबल डाउट’ सिद्ध झाला पाहिजे, संकल्पनेचा चुकीचा वापर टाळायला हवा. संशयाचा लाभ देत खऱ्या गुन्हेगाराची केलेली प्रत्येक निर्दोष मुक्तता न्यायव्यवस्थेवरील कलंक आहे.
न्या. संजय कुमार व सतीशचंद्र शर्मा.
