प्राथमि
क शिक्षकांची नुतन सहकारी पतपेढी मर्यादीत भुसावळ संस्थेच्या आजी – माजी संचालक मंडळ व कर्मचारी असे एकुण ४५ जणांवर अर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल.
Jalgaon Crime News
प्राथमिक शिक्षकांची नुतन सहकारी पतपेढी मर्यादीत भुसावळ ता. भुसावळ जि जळगाव या संस्थेच्या कट कारस्थान करुन, खोट्या व बनावट सह्या करुन, हेतुपुरस्कर रित्या व केलेल्या निष्काळजीपणामुळे केलेल्या कृत्याबाबत वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या माहीतीच्या आधारे संस्थेचे दिंनाक ०१/०४/२०२० ते ३१/०३/२०२१ या कालावधीचे वैधानिक लेखापरीक्षण केले असता, पोटनियमबाह्य कमाल कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन व खोटे व बनावट कर्जप्रकरणे मंजुर करुन, बेकायदेशीर वाटप केले आहे. तसेच वसुल न झालेले कर्जामुळे सभासदांचा व संस्थेचा विश्वासघात झालेला असुन, संस्थेचा कारभार पार पाडण्यात पदाचा दुरुपयोग करुन, सभासदांचे व संस्थेची फसवणुक केलेली आहे. संस्थेच्या निधीची अफरातफर, गैरव्यवहार व गैरविनीयोग करुन, त्यांना असलेल्या पदाचा दुरुपयोग करुन, रक्कम स्वताच्या फायद्यासाठी वापरली व संस्था सभासद व संस्थेची फसवणुक करुन विश्वासघात केलेला आहे. व संस्थेच्या रक्कमांचा संगणमताने अफरातफर करुन, एकुण ७२९ चेक बनावट व १७५ सभासदांची नावांचा वापर करुन, संस्थेची ९,९०,३४,७१९ रुपये अर्थिक फसवणुक केली. बाबतचा बाब लेखापरीक्षक श्री प्रकाश प्रल्हाद चौधरी, वय ५८ वर्ष यांच्या निदर्शनास आल्यावरुन त्यांनी नमुद संस्थेच्या तत्कालीन आजी माजी संचालक मंडळ, कर्मचारी असे एकुण ४५ जणांवर भुसावळ शहर पोलीस स्टेशन गुरक्रं. १७९/२०२५ भादवि कलम ४२०,४०९,४६७,४६८,४७१,२०१,१२० (ब), ३४ प्रमाणे दिंनाक २८/०७/२०२५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदर गुन्हयाचे गांभीर्य पाहता मा.श्री डॉ महेश्वर रेड्डी सो. यांनी सदरचा गुन्हा अर्थिक गुन्हे शाखा, जळगाव यांच्याकडे तपासाकरीता वर्ग केला. त्यावरुन अर्थिक गुन्हे शाखा जळगाव कडील श्री संदीप पाटील पोलीस निरीक्षक, अर्थिक गुन्हे शाखा जळगाव यांनी एकुण १६ आरोपींना दिंनाक २८/०७/२०२५ रोजी अटक करण्यात आली होती. नमुद आरोपींना दिंनाक २९/०७/२०२५ रोजी मा. न्यायालयात हजर केले असता, मा. न्यायालयात तपासअधिकारी व अभियोक्ता यांच्यात जवळपास २ तास युक्तीवाद चालला. मा. न्यायालयाने नमुद आरोपीतांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. सदरची कारवाई मा.डॉ. श्री. महेश्वर रेड्डी सो. पोलीस अधीक्षक जळगाव, मा. श्री अशोक नखाते सो. अपर पोलीस अधीक्षक जळगाव भाग, तसेच मा.श्री. कृष्णांत पिंगळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सो. भुसावळ उपविभाग, यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री. संदीप पाटील, पोलीस निरीक्षक, श्री गणेश फड, सहायक पोलीस निरीक्षक, श्रीमती शुभांगी पाटील पोलीस उपनिरीक्षक, सफौ दिनेश पाटील, पोहवा रतिलाल पवार, भरत जेठवे, निलेश सुर्यवंशी, समाधान पाटील, कपिल चौधरी, नापोशि ईश्वर धनगर, विजय शिरसाठ,न्यायालयातील सीसीटीव्ही फुटेज माहितीच्या अधिकारात राज्य माहिती आयुक्तांचा आदेशः दिगंबर कोते यांनी केले होते अपिल लोकमत न्यूज नेटवर्क अहमदनगर न्यायालयातील : प्रशासकीय कामकाजासंदर्भातील सीसीटीव्ही फुटेज माहितीच्या अधिकारात अपिलार्थीला देण्याचे आदेश राज्याचे माहिती आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी जिल्हा न्यायालयातील जनमाहिती अधिकारी यांना दिले आहेत. या निकालामुळे यापुढे कुठल्याही न्यायालयातील सीसीटीव्ही फुटेज माहिती अधिकार कायद्याअन्वये संबंधित न्यायालयाला नाकारता येणार नाही. 1 शिर्डी येथील दिगंबर हरिभाऊ कोते यांनी केलेल्या अपिलात माहिती आयुक्तांनी हा निकाल दिला आहे. कोते यांनी २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी येथील जिल्हा न्यायालयातील जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला होता. या अर्जात कोते यांनी राहाता न्यायालयातील १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे दुपारी १२ ते सायंकाळी ७वाजेपर्यंतचे न्यायाधीश क्रमांक १ यांच्या दालनाच्या दरवाजा समोरील लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज मागितले होते. या अर्जावर तत्कालीन जन माहिती अधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालय यांची अधिसूचना २००९ चे नियम १२ (ए) व माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ८ (ब) चा संदर्भदेत माहिती देण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाविरोधात कोते यांनी अपिलिय अधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली. अपिलिय अधिकारी यांनीही कोते यांचा अर्ज निकाली काढून माहिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर कोते यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठात अपिल केले होते. या अर्जावर राज्याचे माहिती आयुक्त के. एल. यांच्यासमोर सुनावणी बिश्नोई झाली. याबाबत आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीस चुकीच्या कारणाने माहिती पुरविली आहे. अपिलार्थी यांनी मागितलेली माहिती वैयक्तिक नसून शासकीय कामकाजाची आहे. हे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम २ (च) व २ (ज) नुसार माहिती व माहिती अधिकाराच्या व्याख्येत मोडते. त्यामुळे सदर जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीस माहिती पुरविणे आवश्यक होते. आता विद्यमान जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थी यांनी माहितीच्या अधिकारात मागितलेले सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज स्टोरेजमध्ये उपलब्ध असल्यास ते हा निर्णय झाल्यापासून १५ दिवसांच्या उपलब्ध करून द्यावे. फुटेज उपलब्ध नसल्यास अपिलार्थीस वस्तुस्थितीदर्शक उत्तर द्यावे, असे आदेश माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे यापुढे कुठल्याही न्यायालयातील सीसीटीव्ही फुटेज माहिती अधिकार कायद्याअन्वये संबंधित न्यायालयाला नाकारता येणार नाही. पोशि दिलीप चव्हाण, दिपक गुंजाळ, दिपक पाटील, महेंद्र सोनवणे यांच्या पथकाने केली आहे. नमुद गुन्हयाचा पुढील तपास श्री संदीप पाटील पोलीस निरीक्षक, अर्थिक गुन्हे शाखा जळगाव हे करीत आहेत.
