ANKUSH TV 18 NEWS - मुख्य बातमी महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समुदायासाठी 5% आरक्षण (SEBC) देणारा जुना आदेश औपचारिकपणे रद्द केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नवीन सरकारी निर्णय (GR) जारी करून हा निर्णय कायदेशीर पद्धतीने लागू केला आहे. या निर्णयानंतर सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिमांना मिळणारा 5% आरक्षण लागू राहणार नाही.
📌 निर्णयाची पार्श्वभूमी 🔹 हा 5% आरक्षण 2014 मध्ये पूर्वीच्या Indian National Congress–Nationalist Congress Party सरकारने अध्यादेशाद्वारे सुरू केला होता.
🔹 परंतु तो अध्यादेश कायमचा कायदा झाला नाही आणि त्यावर बॉम्बे उच्च न्यायालयात अंतरिम स्थगन (stay) होतं.
🔹 त्यामुळे सरकारने आता त्याअध्यादेशाशी संबंधित सर्व आदेश आणि सर्क्युलर रद्द करण्याचा GR जारी केला.
📊 परिणाम काय आहे? ✔️ आता नव्या प्रमाणात मुस्लिम समुदायाला 5% SEBC आरक्षण नाही मिळणार.
✔️ सरकारी नोकऱ्या, अर्धसरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक प्रवेश आणि जात प्रमाणपत्र जारी होणार नाही.
✔️ आधी जारी झालेले काही प्रमाणपत्रे आणि आदेश वैध राहणार नसतील.
🗣️ राजकीय प्रतिक्रिया
👉 Varsha Gaikwad (काँग्रेस नेते) यांनी सरकारच्या निर्णयाला लोकशाहीसाठी हानिकारक आणि अल्पसंख्याकांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवणारा ठरवला आहे.
👉 काँग्रेस आणि इतर विरोधकांनी हा निर्णय “विक्षुब्ध आणि अल्पसंख्याक-विरोधी” म्हणून टोकाचा आरोप केला आहे.
👉 काही राजकीय पक्षांनी हा निर्णय समाजिक आणि राजकीय वादग्रस्त असल्याची टीका केली आहे.
📌 सरकारचे म्हणणे सरकारचे म्हणणे आहे की हा निर्णय वैध स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी आहे कारण 2014 चा आरक्षण आदेश कायद्याच्या रूपात कधीच पूर्णपणे लागू झाला नाही आणि त्यावर उच्च न्यायालयात कायदेशीर विवाद आहे.
