ANKUSH TV18 NEWS
* कायदा 14(ग)” हा खूप महत्त्वाचा आणि सामान्य माणसाच्या हक्कांचा कणा आहे.
तो म्हणजे —
🇮🇳 
14 (Equality before Law)
कलम 14 म्हणते :
👉“भारतामध्ये प्रत्येक व्यक्ती कायद्यापुढे समान आहे व सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण आहे.”
यातील (ग) म्हणजे या तत्त्वाचा तिसरा मूलभूत अर्थ –
👉 कोणत्याही🙋♀️🙋♂️ व्यक्तीवर, पदावर, जातीवर, श्रीमंतीवर, राजकीय ओळखीवर आधारित वेगळा कायदा लागू होऊ शकत नाही.
🧭 कलम 14(ग) चा साध्या भाषेत अर्थ
🤔समाजात कोण आहे
✍️कायदा काय सांगतो
🙋♂️सरपंच
✍️कायदा सर्वांसाठी एकच
🙋♀️आमदार
👉कायदा सर्वांसाठी एकच
🙋♂️श्रीमंत
👉कायदा सर्वांसाठी एकच
🙋♂️🙋♀️गरीब
👉कायदा सर्वांसाठी एकच
🙋♂️🙋♀️दलित
👉कायदा सर्वांसाठी एकच
🙋♀️महिला
👉कायदा सर्वांसाठी एकच
🧑🦽👨🏻🦯अपंग
कायदा सर्वांसाठी एकच
👇
👉 कोणीही कायद्याच्या वर नाही.
⚖️ कलम 14(ग) मुळे समाजात काय बदल होतो?
1️⃣ ग्रामपंचायत / पोलीस / अधिकारी
जर
👉सरपंच गैरकायदेशीर काम करतो
👉पोलीस चुकीची FIR नाकारतो
👉तहसीलदार भेदभाव करतो
तर नागरिक कलम 14 दाखवून कोर्टात म्हणू शकतो —👇
“माझ्याशी वेगळा व्यवहार केला गेला – हे संविधानाच्या विरोधात आहे.”
2️⃣ गरीब, अपंग, सामान्य माणसाचे संरक्षण
👉आपण अपंग, माजी सैनिक आहात.
👉आपल्यावर मारहाण झाली, धमक्या दिल्या गेल्या. तर….
👉 कोर्टात हे सांगता येते:
“माझ्याशी राजकीय दबावामुळे वेगळा व्यवहार केला जात आहे.
👉हे संविधान कलम 14 चे उल्लंघन आहे.”
3️⃣ जमीन, वारसा, सातबारा, ग्रामसभा
जर:
👉भावाला सातबारा दिला
👉तुम्हाला डावलले
👉वेगळा व्यवहार केला
तर हे थेट:
Article 14 – Equality before law चे उल्लंघन
🧨 कलम 14 तोडल्यास काय होते?
कोणताही अधिकारी किंवा राजकीय व्यक्ती जर भेदभाव करत असेल
तर:
नागरिक काय करू शकतो?
✔ उच्च न्यायालयात Writ Petition
✔ कलम 226 अंतर्गत
✔ FIR
✔ विभागीय चौकशी
✔ भरपाई मागता येते
🏛️ सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
“कायद्यापुढे समानता ही भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे.”
— Maneka Gandhi v. Union of India
थोडक्यात
कलम 14(ग) म्हणजे
श्रीमंती, सत्ता, जात, राजकारण, नाते — यापैकी कोणतेही कारण कायद्याच्या वर नाही.
हा कायदा नसता तर देश पुन्हा:
जमीनदार, वतनदार, राजे, देशमुख यांचा देश झाला असता.
