Ankush tv18 news network
Buldhana-
बुलडाणा माहिती अधिकार (RTI) कायद्याला प्रशासकीय अधिकारी कसे धाब्यावर बसवतात, याचे धक्कादायक आणि संतापजनक उदाहरण बुलडाणा पोलीस अधीक्षक कार्यालयातून समोर आले आहे. दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये, अर्जदारांनी इंग्रजी भाषेत माहिती मागितली असता, “आपला अर्ज इंग्रजीमध्ये असून त्याचा बोध होत नाही, असे हास्यास्पद कारण देत जनमाहिती अधिकाऱ्याने माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. हा प्रकार म्हणजे माहिती अधिकार कायदा २००५ चे उघड उल्लंघन असून, माहिती दडपण्याचा हा एक नवीन फंडा असल्याची तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.
या दोन्ही अर्जाना उत्तर देताना, प्रभारी पोलीस उपअधीक्षक (मुख्या.) श्री. बी. डी. पावरा यांनी दिनांक १७साटेंबर २०२५ रोजी दोन स्वतंत्र पत्रे (जावक क्रमांक ८९६ आणि ८९१) पाठवली. या पत्रांमचील उत्तर पक्कादायक आणि कायद्याला धरून नसलेले आहे. अधिकाऱ्यांचे बेजबाबदार उत्तरः
“आपण… रोजी केलेला ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्ज हा इंग्रजीमध्ये केलेला असून सदर अर्थात आपणास नेमकी काय माहिती हवी आहे यानाचत बोष होत नसल्याने आपण पाहिजे असलेल्या माहितीचे उकरसन करुन पुन्हा सुस्पष्ट अर्ज मराठीमध्ये कराया.”
हे उत्तर म्हणजे केवळ माहिती ज्ञानावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण टाळण्याचा प्रकार नसून, एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षमतेवर आणि कायद्याच्या करणारे आहे.
होणारा संवाद अनेकदा इंग्रजीतून होतो, अशा परिस्थितीत, या अधिकाऱ्याची नियुक्ती अशा महत्त्वाच्या पदावर कशी झाली?
२. माहिती लपवण्याचा डावः हा केवळ भाषेचा मुरा आहे की अर्जदारांनी मागितलेली माहिती scomoda (असुविधाजनक) असल्यामुळे ती दडपण्यासाठी ‘इसबीचा बहाणा केला जात आहे? अनेकदा अधिकारी माहिती लपवण्यासाठी अशा प्रकारच्या युक्त्या वापरतात ३. पारदर्शकतेचा गढ़ा घोटण्याचा प्रकारः माहिती अधिकार कायदा हा प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी बनवला आहे. मात्र, बुलडाणा पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांची ही भूमिका या कायद्याच्या मूळ भावनेचाच
एकंदरीत, बुलडाणा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचा हा प्रकार प्रशासकीय अनास्थेचा आणि मनमानीचा कळस आहे. राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि गृह विभागाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून संबंधित गृह विभागाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून संबंधित अधिकान्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी वर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे, जेणेकरून माहिती अधिकारासारख्या महत्त्वपूर्ण कायद्याची थट्टा थांबेल,
