बार कौन्सिल निवडणूक २०२६ : सात अध्यक्षांना बाद करण्याचा निर्णय — वकिलांच्या लोकशाही अधिकारांवर गदा?

mumbai-  ankush tv18 news

निवडणुकीपूर्वी घेतलेल्या निर्णयावर वकिलांमध्ये नाराजी; पारदर्शकतेची मागणी  -अ‍ॅड. प्रकाश रा. जगताप
अध्यक्ष  कल्याण जिल्हा न्यायालय वकील संघटना   8097236298

 बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा (BCMG) निवडणूक २०२६ संदर्भात घडलेली एक घटना संपूर्ण वकील समाजाला गंभीर विचार करायला भाग पाडणारी आहे.
राज्यातील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष असलेल्या सात उमेदवारांचे नामनिर्देशन रद्द करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये माझ्यासह सहा इतर अध्यक्षांचा समावेश आहे.

बार कौन्सिल निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर सात विद्यमान अध्यक्षांना (चेअरमन) निवडणूक प्रक्रियेतून बाद करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर येताच राज्यभरातील वकिलांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अनेक वकिल संघटनांनी या निर्णयामुळे वकिलांच्या लोकशाही अधिकारांवर गदा आल्याचा आरोप केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक प्रक्रियेत काही तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणे सांगत सात अध्यक्षांना बाद करण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयामागील नेमके कारण स्पष्ट करण्यात आले नसल्याने वकिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही वकिलांनी हा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा असल्याचे म्हटले आहे.

अनेक वकिलांच्या मते, बार कौन्सिल ही वकिलांची लोकशाही पद्धतीने चालणारी सर्वोच्च संस्था आहे. अशा संस्थेच्या निवडणुकीत कोणालाही अपात्र ठरविताना स्पष्ट कारणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया पारदर्शकपणे मांडणे आवश्यक आहे. अन्यथा यामुळे वकिलांचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

दरम्यान, काही वकिल संघटनांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन मार्ग अवलंबण्याचा इशाराही दिला आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेची सविस्तर माहिती जाहीर करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

या प्रकरणी बार कौन्सिल प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नसले तरी येत्या काही दिवसांत या विषयावर मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वकिलांच्या लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी पारदर्शक आणि न्याय्य निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याची मागणी वकिलांकडून जोर धरू लागली आहे.

🔴 कायद्याची वस्तुस्थिती काय आहे?
Bar Council of India Rules, 2023 मधील Rule 4 अंतर्गत अपात्रतेची कारणे नमूद करण्यात आली आहेत.
ही कारणे मर्यादित आहेत.
परंतु त्यामध्ये :
बार असोसिएशनचे अध्यक्ष असणे
किंवा बार असोसिएशनचे कोणतेही पदाधिकारी असणे
ही अपात्रता नमूद केलेली नाही.
म्हणजेच कायदा स्पष्ट सांगतो :
बार असोसिएशनचा अध्यक्ष असलेला वकील राज्य बार कौन्सिलची निवडणूक लढवू शकतो.

🔴 Rule 13 — सर्वात महत्त्वाचा नियम
२०२३ च्या नियमांमध्ये Rule 13 – Overriding Effect हा अत्यंत महत्त्वाचा नियम आहे.
या नियमात स्पष्ट नमूद आहे की :
या नियमांना बार कौन्सिल ऑफ इंडिया किंवा कोणत्याही राज्य बार कौन्सिलच्या पूर्वीच्या नियमांवर प्राधान्य राहील.
म्हणजेच २०२३ चे नियम लागू झाल्यानंतर पूर्वीचे नियम त्यांच्याशी विसंगत असल्यास त्यांना प्राधान्य राहू शकत नाही.
त्यामुळे २०१६ च्या नियमांतील Chapter III चा आधार घेऊन उमेदवार बाद करण्याबाबत गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतो.

🔴 सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश
या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.
१९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी
Dhanya Kumar Jain v. Bar Council of India या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले :
बार असोसिएशन पदाधिकाऱ्यांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखणे हा अनुचित भेदभाव (Unreasonable Discrimination) आहे.
न्यायालयाने Bar Council of India यांना नियमाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाचे निरीक्षण अत्यंत स्पष्ट आहे :
निवडून आल्यानंतर दोन्ही पदे एकाच वेळी ठेवण्यावर मर्यादा असू शकते.
परंतु निवडणूक लढविण्यापासून रोखणे योग्य नाही.
म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश आहे :
लोकशाही प्रक्रियेत कृत्रिम अडथळे निर्माण करता येत नाहीत.

🔴 मग सात अध्यक्षांना बाद का?
हा प्रश्न प्रत्येक वकिलाने स्वतःला विचारला पाहिजे.
जेव्हा :
२०२३ नियम स्पष्ट आहेत
Rule 13 लागू आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण केले आहे
तरीही सात अध्यक्षांना बाद का करण्यात आले?
हा निर्णय :
कायद्याच्या चौकटीत बसतो का?
लोकशाही तत्त्वांना सुसंगत आहे का?
हे प्रश्न विचारणे म्हणजे कोणावर आरोप करणे नाही.
हे प्रश्न विचारणे म्हणजे कायद्याचा सन्मान करणे आहे.

🔴 आणखी एक गंभीर बाब
नामांकन प्रक्रिया सुरू असताना बार कौन्सिलच्या कार्यालयात कुठेही अशी कोणतीही अधिकृत सूचना लावण्यात आलेली नव्हती की बार असोसिएशनचे पदाधिकारी निवडणुकीस अपात्र ठरतील.
तसेच उमेदवारांनी भरावयाच्या Nomination Form मध्येही अशी कोणतीही अट नमूद केलेली नव्हती.
म्हणजेच :
पूर्वसूचना नाही
नामांकन फॉर्ममध्ये अट नाही
निवडणूक अधिसूचनेत उल्लेख नाही
अशा परिस्थितीत नंतर अचानक उमेदवारांना अपात्र ठरविणे ही बाब नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी (Principles of Natural Justice) सुसंगत आहे का हा गंभीर प्रश्न आहे.

🔴 छाननीनंतर वैध ठरवलेले अर्ज नंतर बाद कसे?
नामांकन अर्जांची Scrutiny रिटर्निंग ऑफिसर यांनी केली.
त्या छाननीनंतर :
संबंधित उमेदवारांचे अर्ज वैध घोषित करण्यात आले
त्यांना उमेदवार क्रमांक देण्यात आले
आणि वैध उमेदवारांची यादी बार कौन्सिलच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली
म्हणजेच अधिकृत प्रक्रियेनुसार त्यांचे अर्ज स्वीकारले गेले होते.
अशा परिस्थितीत नंतर अचानक तेच अर्ज बाद करणे ही बाब निवडणूक प्रक्रियेच्या सुसंगततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी आहे.

🔴 High Power Committee कडे तक्रार — पण आम्हाला ऐकलेच नाही
माहितीनुसार एका उमेदवाराने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या High Power Committee कडे तक्रार केली होती.
परंतु अत्यंत गंभीर बाब अशी आहे की :
त्या तक्रारीबाबत आम्हाला कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही
कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही
आमचे म्हणणे ऐकून घेण्याची संधी देण्यात आली नाही
आणि आमचे नामांकन Ex-parte पद्धतीने रद्द करण्यात आले.
नैसर्गिक न्यायाचा मूलभूत सिद्धांत असा आहे :
Audi Alteram Partem — दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे ऐकलेच पाहिजे.
जर कोणाच्याही बाजूचा युक्तिवाद न ऐकता निर्णय घेतला गेला,
तर तो निर्णय न्यायसंगत आणि कायदेशीर ठरू शकत नाही.

🔴 आर्थिक बाबींचाही विचार झाला पाहिजे
या संपूर्ण प्रक्रियेत आणखी एक महत्त्वाची बाब आहे.
उमेदवारांकडून :
₹1,25,000 नामांकन फी
₹3,000 नामांकन फॉर्म फी
आणि ₹500 नियमांच्या झेरॉक्स प्रतींसाठी
अशी रक्कम घेण्यात आली.
म्हणजेच उमेदवारांनी नियमित प्रक्रिया पूर्ण करून, सर्व शुल्क भरून निवडणुकीत भाग घेतला.
अशा परिस्थितीत :
शुल्क स्वीकारणे
अर्ज स्वीकारणे
अर्ज वैध घोषित करणे
आणि त्यानंतर अचानक उमेदवारांना बाद करणे ही बाब निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण करणारी आहे.

🔴 हा संघर्ष व्यक्तींचा नाही — तत्वांचा आहे
हे स्पष्ट सांगणे आवश्यक आहे :
हा संघर्ष पदासाठी नाही.
हा संघर्ष आहे :
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी
वकिलांच्या अधिकारांसाठी
लोकशाही प्रक्रियेच्या सन्मानासाठी
जर आज काही अध्यक्षांवर अन्याय झाला आणि आपण शांत बसलो,
तर उद्या कोणत्याही वकिलावर तोच अन्याय होऊ शकतो.

🔴 शेवटचा प्रश्न बार कौन्सिल निवडणुका या वकिलांच्या स्वाभिमानाशी जोडलेल्या आहेत.
बार असोसिएशनचा अध्यक्ष असणे ही अपात्रता नाही.
उलट ते वकिलांच्या विश्वासाचे प्रतीक आहे.
म्हणूनच :
अशा अध्यक्षांना निवडणूक प्रक्रियेतून बाद करणे हा निर्णय गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण करणारा आहे.
आणि म्हणूनच वकील समाजाने लक्षात ठेवले पाहिजे :
कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सर्वप्रथम वकिलांचीच असते.
जर वकीलच जागे झाले नाहीत,
तर न्यायाच्या लढ्याला आवाज कोण देणार?
कारण शेवटी प्रश्न व्यक्तींचा नाही —
प्रश्न आहे वकिलांच्या लोकशाही अधिकारांचा.