ANKUSH TV18 NEWS NETWORK
DELHI
जगभरातील जे जे शासक आपल्या विरोधकांना सुनावणीविना, आणि निव्वळ चौकशीचा दिखावा करीत तुरुंगामध्ये दीर्घकाळ टाकतात, त्यांच्या राजवटीला हुकुमशाही म्हणूनच संबोधले जाते.
मागच्या आठवड्यामध्ये, २७ फेब्रुवारी २०२६ ला जो तथाकथित दिल्ली एक्साईज धोरण / मद्य घोटाळाप्रकरणी सहाशे पानी निकाल आला आहे त्यामुळे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्दयी सत्ताधाऱ्यांच्या यादीत (ignominious club) स्वतःचे नाव पक्के केले आहे.
अर्थातच स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अनेक राजकीय नेत्यांवरती भ्रष्टाचाराचे आरोप केले गेले आणि त्यांना तुरुंगवास झाला. अनेक कोर्टाच्या निकालानंतर मुक्त झाले परंतु दिल्ली एक्साईज पॉलिसी केस ही या सगळ्यांपेक्षा अनेक कारणास्तव वेगळी आहे.
देशातील एका मुख्यमंत्र्याला आणि राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्याला कुठल्याही न्यायालयीन सुनावणी शिवाय, भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या नावे सात महिन्याचा काळासाठी तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले, ते सुद्धा ऐन 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पूर्वी. आणि महत्त्वाचे म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांना कुठल्याही पैशाच्या पुराव्या अथवा इतर कुठल्या कागदपत्रांच्या आधाराशिवाय आणि केवळ दोन माफीच्या साक्षीदारांच्या साक्षीच्या आधारे डांबण्यात आले आणि हे साक्षीदार सुद्धा सुरवातीला दीर्घकाळ तुरुंगात होते. सातत्याने केजरीवाल यांचा यात काहीच सहभाग नसल्याचे सांगत होते परंतु त्यानंतर त्यांना शारीरिक आणि मानसिक छळापासून मुक्ततेचे,जामीनाचे आश्वासन दिले गेले आणि त्यांनी आपली साक्षच बदलली.
आणि हा विचित्र योगायोग इथे संपत नाही यातले जे दोन माफीचे साक्षीदार आहेत ते कोणी साधेसुधे व्यक्ती नाहीत त्यातील एक जण पुढे बीजेपीचा तब्बल 60 कोटीचा देणगीदार ठरतो. त्याने हे पैसे इलेक्टोरल बॉण्ड मधून दिल्याचे उघड होते तर दुसऱ्याला थेट एनडीए चे 2024 च्या निवडणुकीचे आंध्रप्रदेश मधून मधून तिकीट मिळते
पुढे जेव्हा अरविंद केजरीवाल यांना अत्यावश्यक औषध नाकारली जातात आणि त्यांना त्यासाठी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यावी लागते, तेव्हा हा एक राजकीय षड्यंत्रापोटीच चालवलेला खटला आहे हे स्पष्ट होते. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया यांनाही तब्बल 17 महिने तुरुंगात राहावे लागते. त्यांच्यासह एकूण आठ आप पार्टीचे वरिष्ठ नेते असे सर्व मिळून 82 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात होते. या काळात अनेक इतर नेते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सुद्धा दबाव चौकशी आणि मीडिया ट्रायलचा सामना करावा लागला. मुख्यत्वे यातून दिला जाणारा संदेश अत्यंत स्पष्ट होता. या देशातील एका मोठ्या विरोधी नेत्याला जर या पद्धतीने छळले जावू शकते तर ईतर विरोधक हे तर किस झाड की पत्ती.
ही तथाकथित घोटाळा म्हणजेच मद्य घोटाळा केस आणखीन एका बाबतीत इतरांपेक्षा वेगळी ठरली. कुठल्याही इतर भ्रष्टाचाराच्या केस पेक्षा या केस वर इलेक्ट्रॉनिक टीव्ही मीडियाने गेल्या तीन वर्षात शेकडो तास प्राईम टाईम मधील वेळ खर्च केला. तपासाच्या टप्प्यामधील प्रत्येक बाब ही तपासयंत्रणांनी पोलखोल केलेली ‘ब्रेकिंग न्यूज’ म्हणून चालवली गेली. उद्देश उघड होता की देशातील एका महत्त्वाच्या राष्ट्रीय पक्षाची आणि त्याच्या सर्वोच्च नेत्याची प्रतिमा मलीन करणे. अर्थात याचा परिणाम दिल्लीमधील 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर झालाच.
तब्बल 500 पेक्षा अधिक छापे आणि चाळीस हजार पानांची पाच आरोपपत्रे यातून मिळालेल्या पुराव्यांमधून आणि सुरचित प्रतिवादातूनही हा खटला पुढे चालवला जावा इतकाही प्राथमिक पुरावा आणि विश्वासार्हता कोर्टाला वाटली नाही. सीबीआय ने एक पूर्वनियोजित आणि पूर्वरचित कथानकामध्ये प्रत्येक पात्राला एक भूमिका देऊन त्यात बसवले गेले. न्यायालय निकाल देताना एक केवळ इथे थांबले नाही तर त्यांनी ज्या सीबीआयच्या अधिकाऱ्याने या तपासणीचे नेतृत्व केले त्याचीच चौकशी व्हावी असा आदेश दिला. ही आत्तापर्यंतच्या भारतातील कोणत्याही न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीच्या राजकीयकरणावर केलेली अत्यंत तीव्र आणि थेट टिपण्णी आहे.
भारतीय राजकारणाने हा टप्पा कसा काय गाठला? पंतप्रधान मोदींच्या काळामध्ये कायदा वाकवला गेला, खटले चालवले गेले आणि बंद पण केले गेले. मुख्यत्वे निवडणुकीच्या काळामध्ये किंवा भाजप मध्ये प्रवेश केल्याने अथवा बाहेर पडल्यामुळे. याचा उद्देश पूर्णपणे निवडणुकीमध्ये फायदा मिळवणे हाच दिसतो. या षड्यंत्राचे सर्वात मोठे बळी केजरीवाल ठरले. आजही ते 50 पेक्षा अधिक दिवाणी आणि फौजदारी केसेस लढत आहेत.
खरंतर या बेलगाम सत्तेच्या गैरवापरामागे जे राजकीय गणित आहे, ते तसं अगदी साधं परंतु अक्षरशः थीजवणारे आहे. या षड्यंत्रातून तुमचा विरोधक पूर्णपणे संपून जातो किंवा खटल्यामध्ये अपयश आलं तरी दिल्ली एक्साईज पॉलिसी केस प्रमाणे तुमचा विरोधक हा मोठा काळ तुरुंगात घालवतो आणि त्याचं राजकीय अस्तित्व पणाला लागतं. या षडयंत्ररचनेचा कोणताही फटका केंद्रातील सरकारला आणि त्यांच्या तपासणी यंत्रांना काहीच बसत नाही.
दिल्ली एक्साईज पॉलिसीचा तपास आणि त्याचा आत्ताचा निकाल हा भारतीय लोकशाहीमधला एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. इथे थांबून चालणार नाही. तपास यंत्रणांच्या घाऊक राजकीयकरणाचा खेळ थांबवण्याची वेळ आली आहे. मार्च 2025 मध्ये अमेरिकन न्यायालयाने अश्याच एका खोट्या केसबद्दल तब्बल 1000 कोटीचा नुकसान भरपाई दोन व्यक्तींना देण्यास प्रशासनाला भाग पाडले. सर्व विरोधक, मीडिया माध्यमे, नागरी संघटना आणि न्यायव्यवस्थेने एकत्र येऊन या अशा सत्तेच्या गैरवापराची किंमत सरकारला मोजायला भाग पाडायला हवी.
