न्यायालयातील सीसीटीव्ही फुटेज माहिती अधिकार कायद्याअन्वये संबंधित न्यायालयाला नाकारता येणार नाही =राज्य माहिती आयुक्तांचा आदेशः

न्यायालयातील सीसीटीव्ही फुटेज माहितीच्या अधिकारात राज्य माहिती आयुक्तांचा आदेशः  

अहमदनगर न्यायालयातील : प्रशासकीय कामकाजासंदर्भातील सीसीटीव्ही फुटेज माहितीच्या अधिकारात अपिलार्थीला देण्याचे आदेश राज्याचे माहिती आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी जिल्हा न्यायालयातील जनमाहिती अधिकारी यांना दिले आहेत. या निकालामुळे यापुढे कुठल्याही न्यायालयातील सीसीटीव्ही फुटेज माहिती अधिकार कायद्याअन्वये संबंधित न्यायालयाला नाकारता येणार नाही. 1 शिर्डी येथील दिगंबर हरिभाऊ कोते यांनी केलेल्या अपिलात माहिती आयुक्तांनी हा निकाल दिला आहे. कोते यांनी २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी येथील जिल्हा न्यायालयातील जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला होता. या अर्जात कोते यांनी राहाता न्यायालयातील १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे दुपारी १२ ते सायंकाळी ७वाजेपर्यंतचे न्यायाधीश क्रमांक १ यांच्या दालनाच्या दरवाजा समोरील लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज मागितले होते. या अर्जावर तत्कालीन जन माहिती अधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालय यांची अधिसूचना २००९ चे नियम १२ (ए) व माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ८ (ब) चा संदर्भदेत माहिती देण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाविरोधात कोते यांनी अपिलिय अधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली. अपिलिय अधिकारी यांनीही कोते यांचा अर्ज निकाली काढून माहिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर कोते यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठात अपिल केले होते. या अर्जावर राज्याचे माहिती आयुक्त के. एल. यांच्यासमोर सुनावणी बिश्नोई झाली. याबाबत आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीस चुकीच्या कारणाने माहिती पुरविली आहे. अपिलार्थी यांनी मागितलेली माहिती वैयक्तिक नसून शासकीय कामकाजाची आहे. हे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम २ (च) व २ (ज) नुसार माहिती व माहिती अधिकाराच्या व्याख्येत मोडते. त्यामुळे सदर जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीस माहिती पुरविणे आवश्यक होते. आता विद्यमान जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थी यांनी माहितीच्या अधिकारात मागितलेले सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज स्टोरेजमध्ये उपलब्ध असल्यास ते हा निर्णय झाल्यापासून १५ दिवसांच्या उपलब्ध करून द्यावे. फुटेज उपलब्ध नसल्यास अपिलार्थीस वस्तुस्थितीदर्शक उत्तर द्यावे, असे आदेश माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे यापुढे कुठल्याही न्यायालयातील सीसीटीव्ही फुटेज माहिती अधिकार कायद्याअन्वये संबंधित न्यायालयाला नाकारता येणार नाही