Ankush tv18 news network
EDITOR – ADVOCATE VIJAY B.DANEJ
जळगाव शहरातील वाढत्या गुन्हेगारी, अवैध धंदे, भ्रष्टाचार, वाहतूक समस्या आणि संबंधित अधिकारी–जनप्रतिनिधींची कायदेशीर जबाबदारी या विषयावर कायदेशीर लेख
जळगाव शहरात सट्टा–पत्ता–मटका जुगार, हातभट्टीची दारू, फॅमिली रेस्टॉरंटमध्ये परवानगीशिवाय दारू विक्री, गांजा-भांग व अमली पदार्थांचा व्यापार, गुटखा–तंबाखूची अवैध विक्री, वेश्याव्यवसाय, वाहतूक कोंडी, सकाळी ट्रकबंदी असताना ट्रकची बेकायदेशीर वाहतूक, तसेच महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि भ्रष्टाचार या सर्वांचा सार्वजनिक सुव्यवस्था, कायदा-सुव्यवस्था आणि नागरी सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर विविध शासकीय अधिकारी, विभाग आणि जनप्रतिनिधी यांच्या कायद्याने निश्चित केलेल्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
1. जिल्हा पोलीस अधीक्षक (SP, Jalgaon) यांची कायदेशीर जबाबदारी
(अ
) गुन्हे प्रतिबंधित करण्याची जबाबदारी
भारतीय राज्यघटना कलम 21 नुसार नागरिकांचे जीवन आणि स्वातंत्र्य संरक्षित करणे ही मूलभूत जबाबदारी आहे.
पोलिस कायदा, 1951 नुसार पोलीस अधीक्षकांना पुढील कर्तव्ये आहेत:
अवैध जुगार, सट्टा, मटका, हातभट्टी, दारू विक्री नियंत्रणात आणणे
(Bombay Prevention of Gambling Act 1887)
अवैध दारू, हातभट्टी व परवानगीशिवाय दारू सेवा देणाऱ्या हॉटेल–बारवर कारवाई
(Maharashtra Prohibition Act 1949)
अमली पदार्थ व गांजा व्यवसायावर कठोर कारवाई
(NDPS Act 1985)
वेश्याव्यवसाय व मानव तस्करीविरोधी पथके मजबूत करणे
(Immoral Traffic (Prevention) Act 1956)
वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी, ट्रकबंदीचे पालन
(Motor Vehicles Act 1988)
महिलांवरील अत्याचार, छेडछाड, बलात्कार प्रकरणांवर कठोर, तातडीची कार्यवाही
(IPC/BNS, CRPC, POCSO, 354, 376 इ.)
अवैध धंदेवाल्यांकडून हप्ता-व्यवसाय आणि पोलिस कर्मचारी–अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार रोखणे
भ्रष्टाचारावरील जबाबदारी अवैध धंद्यांपासून “हप्ता” घेणे किंवा शासकीय अधिकाऱ्यांचा संगनमत हा Prevention of Corruption Act, 1988 अंतर्गत दंडनीय गुन्हा आहे.
महिलांवरील अत्याचार वाढ – प्रशासनाची भूमिका
महिला हेल्पलाईन, वन स्टॉप सेंटर मजबूत करणे
पोलीस स्टेशनमध्ये महिला डेस्क सक्रीय करणे
रात्रीच्या सुरक्षा गस्त वाढवणे
जलदगती न्यायालयांची मागणी
——————————————————————————————————————
2. जिल्ह्याचे पालकमंत्री (Guardian Minister)Gulabrao Raghunath Patil यांची जबाबदारी
- Guardian Minister: Gulabrao Raghunath Patil
- Portfolio: Water Supply and Sanitation
- Party: Shiv Sena
कायदा-सुव्यवस्था व गुन्हेगारीचा आढावा घेणे व आवश्यक निर्देश देणे.
जिल्हा विकास समिती (DDC) च्या बैठकीत सार्वजनिक सुरक्षा विषयांवर निर्णय.
नागरिकांच्या तक्रारींचे परीक्षण व विभागीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवणे.
भ्रष्टाचार व अवैध धंदे रोखण्यासाठी समन्वय यंत्रणा मजबूत करणे.
पालकमंत्री हे “सार्वजनिक शांती, गुन्हे नियंत्रण आणि लोकहित” याबाबत राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असतात.
——————————————————————————————————————
3. शहराचे आमदार (MLA) सुरेश भोळे: जळगाव शहर मतदारसंघाचे विधानसभा सदस्य (आमदार). यांची जबाबदारी
हे लोकप्रतिनिधी संविधान व लोकप्रतिनिधी कायदा (RPA) नुसार नागरिकांसमोर जबाबदार आहेत.
(अ) आमदार (MLA)
राज्य शासनाकडे स्थानिक समस्यांवर लक्ष वेधणे.
अवैध धंदे, भ्रष्टाचार, वाहतूक कोंडी, वाढते गुन्हे या बाबत गतिमान कारवाईची मागणी करणे.
पोलीस प्रशासनावर लोकशाही नियंत्रण म्हणून प्रश्न उपस्थित करणे.
स्थानिक विकास निधीचा (MLA Fund) योग्य वापर—CCTV, स्ट्रीटलाईट, सुरक्षा सुविधा.
———————————————————————————————————————-
(ब) स्मिता वाघ: जळगाव मतदारसंघाचे खासदार (खासदार).
केंद्र शासनाकडे कायदा-सुव्यवस्था, अमली पदार्थ नियंत्रण, महामार्ग वाहतूक याबाबत प्रस्ताव.
MPLAD निधी सुरक्षिततेशी संबंधित प्रकल्पांना प्राधान्य.
केंद्र व राज्य विभागांच्या समन्वयाने गुन्हे प्रतिबंधक व्यवस्था मजबूत करणे.
———————————————————————————————————————–
4. जळगाव महानगरपालिका व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी –
परवानगीविना चालणारी रेस्टॉरंट, बार, हॉटेल यांवर कारवाई
अनधिकृत फेरीवाल्यामुळे होणारी कोंडी कमी करणे
शहरात ट्रॅफिक व्यवस्थापनासाठी वाहतूक विभागाशी समन्वय
सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवणे , अंधाऱ्या, असुरक्षित भागांमध्ये प्रकाशयोजन
निष्कर्ष
जळगाव शहरात वाढत्या गुन्हेगारी आणि अवैध धंद्यांना आळा घालण्यासाठी
पोलीस अधीक्षक, जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आमदार, खासदार, महानगरपालिका व इतर विभाग यांनी त्यांच्या-त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात त्वरित, पारदर्शक आणि प्रभावी कारवाई करणे आवश्यक आहे.
कायदे स्पष्ट आहेत — गुन्हेगारी रोखणे, नागरिकांचे संरक्षण करणे आणि भ्रष्टाचार हद्दपार करणे ही प्रत्येक अधिकाऱ्याची व जनप्रतिनिधीची बंधनकारक जबाबदारी आहे.
