ankush tv18 news network
jalgaon
जळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत आज उमेदवारी अर्जांच्या छाननीदरम्यान एक मोठी आणि धक्कादायक घडामोड समोर आली आहे. एका प्रादेशिक पक्षाच्या उमेदवारी अर्जांवर डिजिटल सही (Digital Signature) असल्याबाबत आक्षेप घेत भाजपने थेट निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली असून प्रादेशिक पक्षांच्या सर्व उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.दरम्यान या प्रकरणी 3 वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली असल्याचे समजते.
भाजपने दाखल केलेल्या अर्जात असा दावा करण्यात आला आहे की, निवडणूक नियमांनुसार उमेदवारी अर्जावर उमेदवाराची हस्ताक्षरातील मूळ सही अनिवार्य असून, डिजिटल सही ग्राह्य धरता येत नाही. त्यामुळे संबंधित प्रादेशिक पक्षांच्या उमेदवारांचे अर्ज नियमबाह्य ठरत असून ते तत्काळ बाद करावेत, अशी ठाम भूमिका भाजपने मांडली आहे.
या आक्षेपामुळे जळगाव महापालिका निवडणुकीच्या राजकीय वातावरणात एकच खळबळ उडाली आहे. प्रादेशिक पक्षातील उमेदवारांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता पसरली असून, अनेक उमेदवारांनी कायदेशीर सल्ला घेण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाची सखोल छाननी सुरू असून, निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे
या प्रकरणामुळे जळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत पुढील काही दिवस राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि कायदेशीर लढाई रंगण्याची चिन्हे दिसत असून, निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमका काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
डिजिटल सहीचा घोळ! पक्षांच्या उमेदवारी अर्जांवर कायद्याचा बडगा — अनेक अर्ज बाद होण्याची शक्यतानिवडणूक प्रक्रियेत तांत्रिक चूक उमेदवारांना महागात पडू शकते. पक्षांच्या उमेदवारी अर्जांवर Digital Signature (डिजिटल सही) वापरण्यात आल्यास असे अर्ज कायद्याने अमान्य ठरण्याची स्पष्ट शक्यता निर्माण झाली आहे.
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 मधील कलम 33 नुसार उमेदवारी अर्जावर उमेदवार व प्रस्तावकांची प्रत्यक्ष हस्ताक्षरातील (Wet Signature) सही अनिवार्य आहे. या कायद्यात डिजिटल सहीला कोणतीही मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे ऑनलाईन किंवा डिजिटल पद्धतीने स्वाक्षरी केलेले अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून फेटाळले जाऊ शकतात.
भारत सरकारचा माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 डिजिटल सहीला मान्यता देतो, मात्र निवडणूक कायदा हा विशेष कायदा (Special Law) असल्याने त्या ठिकाणी IT Act लागू होत नाही, अशी कायदेशीर भूमिका स्पष्ट आहे.
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार उमेदवारी अर्ज, शपथपत्रे व प्रस्तावकांचे कागदपत्रे भौतिक स्वरूपात आणि मूळ स्वाक्षरीसहच सादर करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये कसूर झाल्यास उमेदवाराची संपूर्ण निवडणूकच धोक्यात येऊ शकते.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, “निवडणूक प्रक्रिया ही अत्यंत कठोर कायदेशीर चौकटीत चालते. तांत्रिक चुकांना येथे माफी नसते. त्यामुळे डिजिटल सही असलेला अर्ज सरसकट बाद होऊ शकतो.”
दरम्यान, काही राजकीय पक्षांमध्ये उमेदवारी अर्ज डिजिटल पद्धतीने भरल्याच्या चर्चांना उधाण आले असून, यामुळे आगामी निवडणुकांपूर्वी मोठा कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
🏷️ सुचवलेले हॅशटॅग
#DigitalSignature #UmedwariArj #ElectionLaw #लोकप्रतिनिधित्वअधिनियम #ElectionCommission #PoliticalNews #MarathiNews
