NEW DELHI – घटस्फोटाच्या प्रकरणांतील विभक्त पत्नींना मोठा दिलासा
पतीपासून घटस्फोट घेऊन वेगळे राहणाऱ्या महिलांना दिलासा देणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पतीचा पगार वा अन्य स्त्रोतांपासून उत्पन्न वाढले तर विभक्त पत्नीला दिल्या जाणाऱ्या पोटगीची रक्कम वाढवणे आवश्यक आहे. विभक्त पत्नीला पतीच्या वाढीव उत्पन्नानुसार पोटगीची रक्कम मिळवण्याचा हक्क आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १२७ अंतर्गत पोटगीमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘कृष्णा कुमारी विरुद्ध सुरेंदर सिंग’ प्रकरणात दिला आहे.
पतीच्या उत्पन्नात वाढ आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च हे घटक विभक्त पत्नीला देय असलेल्या पोटगीच्या रक्कमेत वाढ करण्यासाठी संबंधित आहेत. त्यावरुन पतीच्या परिस्थितीत बदल झाल्याचे स्पष्ट होते, असे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती डॉ. स्वर्ण कांता शर्मा यांनी म्हटले आहे.
कुटुंब न्यायालयाने पतीच्या वाढीव उत्पन्नाच्या आधारे पोटगीच्या रक्कमेमध्ये वाढ मंजूर करण्यास नकार दिला होता. त्या निकालाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती डाॅ. स्वर्ण शर्मा यांनी याचिकेचा स्वीकार केला आणि विभक्त पत्नीला वाढीव पोटगी मंजूर करीत मोठा दिलासा दिला.
याचिकाकर्त्या विभक्त पत्नीला २०१२ मध्ये तिच्या पतीच्या तत्कालीन मूळ पगाराच्या आधारे दरमहा १०,००० रुपयांची पोटगी मंजूर करण्यात आली होती. नंतर महिलेने पतीच्या पेन्शनमध्ये झालेली वाढ तसेच वाढत्या वैद्यकीय खर्चाचा हवाला देत दरमहा ३०,००० रुपयांच्या पोटगीची मागणी केली. मात्र, कुटुंब न्यायालयाने तिचा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्या निर्णयाला महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाचे आदेश; पोटगीच्या रक्कमेत वाढ
उच्च न्यायालयाने विभक्त पत्नीच्या पोटगीच्या रक्कमेत १० हजार रुपयांवरुन १४ हजारांपर्यंत वाढ केली. ही वाढीव रक्कम
पुनर्विचार याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने पतीला दिले. या निकालाचा इतर प्रकरणांतही हवाला देऊन वाढीव पोटगीसाठी दाद मागता येणार आहे. त्यामुळे हा निकाल पतीपासून विभक्त राहत असलेल्या महिलांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. कायदे क्षेत्रात या निकालाचे स्वागत केले जात आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की पतीच्या उत्पन्नातील वाढ आणि वाढती महागाई ही विभक्त राहणाऱ्या पत्नीची पोटगी वाढवण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत. १९९० मध्ये विवाह झालेल्या दाम्पत्याने १९९२ मध्ये विभक्त राहण्यास सुरुवात केली. २०१२ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीसाठी दरमहा १०,००० रुपये पोटगी निश्चित केली होती. २०१८ मध्ये पत्नीने पोटगी ३० हजारांवर वाढवण्याची मागणी केली होती. तिच्या वडिलांचे निधन झाल्यानंतर वैद्यकीय खर्च वाढला असल्याचे तिने सांगितले. पतीला दरम्यान पदोन्नती मिळाली होती तसेच सातव्या वेतन आयोगानंतर उत्पन्नात वाढ झाल्याचेही न्यायालयाला कळवले गेले. मात्र कौटुंबिक न्यायालयाने तिची मागणी फेटाळली.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती स्वरना कांता शर्मा यांनी निरीक्षण नोंदवले की २०१२ मध्ये पतीचे निव्वळ उत्पन्न २८,७०५ रुपये होते, तर आज त्याला ४०,०६८ रुपये पेन्शन मिळते. परिस्थितीत झालेला हा बदल लक्षात घेता पोटगी वाढवणे आवश्यक आहे. पती ज्येष्ठ नागरिक असून निवृत्त आहे, हे ध्यानात घेतले तरी पत्नीला सन्मानाने जगता यावे यासाठी समतोल राखला पाहिजे.
वैद्यकीय हक्क
पत्नीचे नाव पतीच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्डमधून वगळल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पत्नीला वैद्यकीय हक्क मिळायला हवेत, असे सांगत कार्डात तिचे नाव पुन्हा समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने पत्नीची मागणी अंशतः मान्य करत पोटगी १०,००० वरून १४,००० रुपये करण्याचा आदेश दिला.
