कार्यालयात प्रथम संदर्भ क्र. १ अन्वये तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांना संदर्भ क्र. २ नुसार नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार तळ अधिक १ मजल्याच्या बांधकामाबाबत अधिकृत कागदपत्रे — बांधकाम परवानगी, मंजूर नकाशा, बिनशेती परवाना, ७/१२ उतारा आदी दस्तऐवजांसह १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दुपारी ३.३० वाजता सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र संबंधित व्यक्ती सुनावणीस गैरहजर राहिल्या आणि कोणतेही दस्तऐवज सादर केले नाहीत.
त्यानंतर श्रीमती दिपाली अरुण कचरे यांच्या तक्रारीनुसार पुन्हा नोटीस देऊन आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देण्यात आली. तरीदेखील आजतागायत कोणतेही दस्तऐवज किंवा निवेदन सादर करण्यात आलेले नाही.
दरम्यान, प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा करण्यात आला असता संबंधित ठिकाणी तळ अधिक २ मजल्यांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे आणि त्या ठिकाणी निवासी/अनिवासी वापर सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. हे बांधकाम श्री. महेंद्र गजराज यादव यांनी केल्याचे तसेच सद्यस्थितीत मालकी हक्क श्री. सोहनलाल पकाराम चौधरी यांच्याकडे असल्याचे प्राथमिक तपासात आढळले. संबंधित मिळकतीचे वीज देयकही श्री. चौधरी यांच्या नावे असल्याची नोंद करण्यात आली.
निर्णयाची कारणे
महापालिकेच्या नोंदीनुसार संबंधितांनी बांधकामाच्या अधिकृततेबाबत कोणतीही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २५३ किंवा २५४ अन्वये अर्ज केल्याचेही आढळले नाही. वारंवार संधी देऊनही दस्तऐवज न सादर करणे, महापालिकेची पूर्वपरवानगी न घेता बांधकाम करणे, तसेच काम थांबविण्याच्या नोटीसनंतरही बांधकाम पूर्ण करणे, ही गंभीर बाब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
१५ दिवसांत बांधकाम हटविण्याचे आदेश
पदनिर्देशित अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त (५/ड प्रभाग) श्री. उमेश यमगर यांनी सुनावणीनंतर तळ अधिक २ मजल्यांचे बांधकाम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४७८ व २६० (२) अन्वये अनधिकृत घोषित केले आहे.
सदर बांधकाम आदेशाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत स्वखर्चाने स्वतः निष्कासित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. तसेच सद्यस्थितीतील मालकास झालेल्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी बांधकामधारक श्री. महेंद्र गजराज यादव यांच्यावर राहील,